काठमाडौं — परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित तथा साना टापु राष्ट्रहरूबीच मजबुत सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
सोमबार इटालीको रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को ४४औं महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब सहकार्यका कार्यक्रमलाई ढिला गर्न नहुने चेतावनी दिइन्।
“यी राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन्, जसले कृषि उत्पादन र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको छ,” उनले भनिन्, “नेपालले हालै सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु एजेण्डामा सहकार्यको सन्देश दिएको छ। अब सबै राष्ट्रबीच साझा उद्देश्यसहितको सहकार्य अपरिहार्य छ।”
उनले हिमाली देशहरूको सन्दर्भमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, र ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
“सुलभ, समावेशी उपायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र क्षमता विकासबिना जलवायु संकटसँग जुध्न सकिन्न,” मन्त्री राणाले भनिन्, “प्रविधि, सहकार्य र ऐक्यबद्धताले मात्रै सम्भावनालाई उपलब्धिमा बदल्न सकिन्छ।”
उनले नेपालसहितका देशहरू अहिले खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, जलवायु परिवर्तन लगायत बहुआयामिक संकटहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै, यी संकटहरूले हालसम्मका उपलब्धिलाई पनि जोखिममा पारेको बताइन्।
नेपालले जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली, पहाडी क्षेत्रमा उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन, कृषिको आधुनिकीकरण, र लक्षित समुदायमा पोषिलो खाद्यान्नको प्रवर्द्धनमार्फत FAO को 'फोर बेटर' (Better Production, Better Nutrition, Better Environment, Better Life) दृष्टिकोणमा योगदान दिइरहेको पनि उनले जानकारी गराइन्।
