काठमाडौं— संसद अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको १८ गते आइतबारको बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेसहित बसेको प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षीय दलका प्रमुख सचेतकबीचको छलफलबाट यो सहमति जुटेको हो।

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। बर्खास्तीसँगै प्रतिपक्षी दलहरुले सदनमा अवरोध सिर्जना गर्दै संसद अवरुद्ध पारेका छन्।
उनीहरुले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएपछिमात्र सदनको अवरोध हटाउने बताएका छन्।
सरकार पक्षले भने सम्बन्धित मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट उक्त विषयमा जवाफ दिने प्रस्ताव गरेको थियो तर प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन्।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बैठकमा १८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र आइतवार बस्ने बैठक सहज रुपमा अघि बढ्ने सहमति भएको बताए।
‘प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा लगातार सरकारले गरेको एउटा निर्णय विद्युत प्राधिकरणको एमडीका बारेमा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित गरेर तीन दिनदेखि हाउस अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था छ‚’ उनले भने, ‘हामीले यो हाउस खुलाउन लगातार प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नुभयो। विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ, भनेर आग्रह गर्यौँ‚ मान्नुभएन। उपप्रधानमन्त्रीको तहबाट यो विषय राख्नुहुनेछ भन्यौँ, मान्नुभएन। आजसम्म हाउस अवरुद्ध भयो।’
उनले प्रतिपक्षी दलहरुको मागबमोजिम नै प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिने सहमति गर्दा समेत आजको बैठक बस्नबाट प्रतिपक्ष दलहरुले आनाकानी गरेको आरोप लगाए।
‘आज पनि विभिन्न छलफल गर्यौँ। आज हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मेजर अपोजिसनले माग गर्नुभयो। एउटा विषय त्यो पनि रह्यो। सँगै अन्य कतिपय विषयहरुमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ‚’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयवस्तुलाई पनि ख्याल पुर्याएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदको आगामी १८ गतेको बैठकमा सम्बोधन गर्ने भन्ने भएको छ। यो विषय राख्यौँ, सत्तापक्षको तर्फबाट । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने विषय १८ गते बोल्नुहुन्छ। उहाँहरुको मागबमोजिम अघि बढ्ने भन्दा पनि आजको हाउस चलाउने र सहज ढंगले अघि बढ्ने कुरामा सकारात्मक परिस्थिति भएन। आइतवारबाट बैठक सहज रुपमा सञ्चालन हुनेछ।’
उनले सरकारले ल्याएका प्रतिस्थापन विधेयकहरु १७ गते रातिसम्म प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाउनुपर्ने भए पनि प्रतिपक्ष दलहरुको अवरोधका कारण अहिलेसम्म अड्किएको आरोप लगाए।