महोत्तरी । चिस्यानघर निर्माण हुने आशामा बसेका बर्दिबास नगरक्षेत्रका किसान निराश भएका छन् । छ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको चिस्यानघर तीन वर्षदेखि स्थगित छ ।
‘चिस्यानघर बन्ने आशा थियो,’ बर्दिबास–९ का सुरजसिंह कुशवाहाले भने, ‘तर निर्माण रोकिएपछि आश मर्यो ।’ विसं २०७५ मा सुरु भएको चिस्यानघर निर्माण नगरपालिकाले प्राथमिकतामा नराख्दा सम्पन्न नभएको कुशवाहा बताउँछन् ।

विसं २०७५ मा नगरपालिकाले चिस्यानघर निर्माण सुरु गरेको थियो । विसं २०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाएको किसानको गुनासो छ । बर्दिबास–२, ६ र ८ को मध्यमा ‘मोडल एग्रो भिलेज’ क्षेत्रभित्र चिस्यानघर निर्माण सुरु गरिएको थियो
कुल रु २२ करोड अनुमानित लागतमा बन्न थालेको चिस्यानघर तीन हजार मेट्रिक टन कृषि उत्पादन सुरक्षण गर्ने क्षमताको हुने लागत अनुमानमा उल्लेख छ ।
‘अहिले हाम्रा फसलले मूल्य पाएका छैनन्,’ बर्दिबास–१२ बिजलपुराका किसान रामविलास सिंह भन्छन्, ‘चिस्यानघर बनेको भए गत साउनमा पाकेको आँप हामी अहिले बजारमा पु¥याएर राम्रो मूल्य लिनसक्ने थियौँ ।’
बन्न थालेको काम किन अड्क्यो भन्ने सर्वसाधारणको चिन्ता जायज नभएको नगर प्रमुख प्रल्हाद क्षत्री बताउँछन् । उनले भने, ‘यो ठूलो रकमको महत्वाकाङ्क्षी योजना भएकाले पछिल्ला दिनमा आवश्यक बजेट अभावमा निर्माण अघि बढाउन नसकिएको हो ।’ क्षत्रीले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट चिस्यानघर निर्माणमा सहयोग जुट्नासाथ काम अघि बढाउने बताए ।
चिस्यानघरको बाहिरी संरचना निर्माण भइसकेको छ । हालसम्म छ करोड खर्च भएको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । नगरपालिकाले मेयर कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको बर्दिवास–२, ६ र ८ नं वडामा पर्ने एउटै प्लटमा ८४ बिघा जग्गा छ । सो जग्गाभित्र चिस्यानघर निर्माण थालिएको हो ।
बर्दिबास कृषि कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘मोडल एग्रो भिलेज’ नमूना कृषिस्थल बनाइने नगरपालिकाले जनाएको छ । यहाँबाट अभिलेखीय प्रणालीको कृषि व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ ।
‘बर्दिबास कृषि कार्यक्रममा हामी नगरका सबै किसानलाई समेट्छौँ,’ नगरप्रमुख क्षत्री भन्छन्, ‘कुन किसानले कुन बाली कति क्षेत्रफलमा लगाउँदैछन् ? यो कति उत्पादन हुनसक्छ ? यसकोे अभिलेख खडा गरेर उत्पादित फसलको बजारसमेत पक्का गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।’