काठमाडौं–सशस्त्र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा तोकिएको सजाय ७५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन राजनीतिक दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी महान्यायाधिवक्ताले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने लगभग सहमति जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको उपस्थितिमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । सजाय कटौती कतिसम्म गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य गरी एमाले र माओवादीबीच विवाद थियो । एमालेले प्रचलित कानुनले तोकेको सजायमा धेरै छुट दिन नमिल्ने अडान राख्दै आएको थियो, माओवादीले भने द्वन्द्वका क्रममा दोषी भए पनि सजाय थोरै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो ।
विधेयकमा मुख्य चार विषयमा विवाद रहँदै आएकामा अर्को विषय मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा पनि कार्यदलले लगभग सहमति जुटाएको छ । विधेयकको दफा ५ मा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निस्शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्यअन्तर्गत क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
