काठमाडौं । सरकारले बालकुमारीमा भएको घटनामा मृत्यु भएका दुई युवकको परिवारलाई १०/१० लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।शनिबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मृतकका परिवारलाई दसरदस लाख रूपैयाँ दिने र घाइतहरूको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए।
उनेले भने, ‘मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार १० लाख उपलब्ध गराउने र उक्त घटनामा घाइतेहरुको उपचारमा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । ‘ शुक्रबार बिहान ललितपुरको बालकुमारीमा भएको प्रदर्शनमा २ जना युवकको मृत्यु भएको थियो । बालकुमारी घटनाबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज नै गृहमन्त्रीसहितको ब्रिफिङ समेत लिनु भएपछि मन्त्रिपरिषद्क आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको थियो ।
यसैअघि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरका एसएसपी शिद्दिबिक्रम शाह प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल तानिएका छन् ।ललितपुरको बालकुमारी घटनाका कारण उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल तानिएका हुन् । शाहसँगै फिल्ड कमान्डर डीएसपी उमेश लम्साल र पीएसओ निलम्बनमा परेका छन् ।
२०८० पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू:-
१. मिति २०८०/९/१३ का दिन ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा भएको घटनामा दैलेखका श्री सुजन राउत र अछामका श्री वीरेन्द्र शाहको दुःखद् निधन भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो दुःख प्रकट गर्दछ । सो घटनाका मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ। सो घटनाका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ।
२. घटनामा निधन भएकाका परिवारलाई प्रतिपरिवार दश लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने। उक्त घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने। सो बापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिने।
३. उक्त घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने। भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्र र अन्य सम्बद्ध निकायलाई थप सतर्क, संयमित र प्रभावकारी बनाउने।
४. आगामी दिनमा यस किसिमका घटना हुन नदिन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले यस घटनालाई संयमतापूर्वक लिई शान्ति सुरक्षाको वातावरण बिग्रन नदिन सबैलाई अपील गर्दछ।
नोट:- घटनास्थलमा गोलि हान्न आदेश दिने प्रहरी अधिकृत, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको सुरक्षा प्रमुख र नेपाल सरकारका इपिएस कोरिया शाखा प्रमुखलाई निलम्बन गरि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ।
