काठमाडौं । तिब्बती अध्ययनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तिम घडीमा सरकारले रद्द गरेपछि नेपालको कूटनीतिक निर्णय प्रक्रियामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ। सम्मेलनको तयारी लगभग पूरा भइसकेको अवस्थामा आएको निर्णयले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
यस घटनालाई धेरैले केही समयअघि मङ्गोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित/रोकिएको घटनासँग पनि जोडेर हेर्न थालेका छन्। दुवै घटनामा चीनको चासोबारे सार्वजनिक बहस चलेपछि नेपालले संवेदनशील विषयमा बाह्य दबाब थेग्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ। यद्यपि सरकारले यी दुई घटनाबीच कुनै सम्बन्ध रहेको औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन।
नेपालले 'एक चीन नीति' प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तर यही नीतिको व्याख्याभित्र शैक्षिक कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र उच्चस्तरीय भ्रमणसमेत प्रभावित हुन थालेका हुन् कि भन्ने बहस अहिले चुलिएको छ।
सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक र विज्ञहरूको सहभागिता रहने तयारी थियो। तर कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्ने निर्णय गरियो। यसले शैक्षिक स्वतन्त्रता र नेपालको स्वतन्त्र कूटनीतिक निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट टिप्पणी हुन थालेको छ।
अब सरकारमाथि उठेको मूल प्रश्न एउटै छ—नेपालले आफ्ना निर्णय आफ्नै राष्ट्रिय हितका आधारमा गर्छ कि छिमेकीको असन्तुष्टि टार्न अन्तिम घडीमा निर्णय फेर्ने परम्परा नै बस्दै गएको हो?
