काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक २३ गतेको निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो रोक लगाएको हो ।
अर्को सूचना जारी नभएसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट पछिल्लो समयमा ठूला–ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको बताइन्छ । सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूको बचत पनि फिर्ता हुन नसकेको स्थिति छ।
सरकारले सहकारीको नियमन गर्न छ महिनाभित्रै छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरोकारवालासँग मंगलबार छलफलपछि सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय गरेको हो ।
सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिने समेत निर्णय भएको छ। सहकारीलाई आगामी छ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन नियामक संस्था स्थापना गरिने निर्णय भएको हो ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर समयमै ऋणको साँवाब्याज चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बैंकदरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
