काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । दुई सातादेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरू र सरकारी पक्षबीच सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।
सहमति पत्रमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतह लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने लगायतका मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ऐनमा संघ प्रदेश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने, स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रदेश कानून निर्माणताका पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तो छ सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको सहमतिः
