काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकासँग विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुका कारणसहित लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
महानगरको उक्त निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
