धनगढी  / चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नौ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ ल्याइने भएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि सरकारले मंगलबार डा. केसीलाई काठमाडौँ ल्याउन लागेको हो ।  

अस्पतालले सोमबार डा. केसीको शरीरमा रक्तचाप र अक्सिजनको मात्रा कम भएको, मांसपेशी सुक्दै गएको, पेटमा कडा खालको अल्सरको लक्षण देखा परेको, पोषण तत्व र पानीको मात्रा कम भएर जटिलता बढ्दै गएको जनाएको छ । स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि गृह मन्त्रालयको पहलमा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन लागिएको हो । 

OM Sai Pathibhara Hospital

अहिले सेतीमा अस्पतालमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार केसीलाई काठमाडौँ लैजान गृह मन्त्रालयले नेपाली सेनाको स्काइ ट्रक पठाइसकेको छ। सोही ट्रकमार्फत उनलाई काठमाडौं ल्याउन लागिएको हो । 

तर, डा. केसीले भने काठमाडाैँ आउन नमानेकाे कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिए । प्रजिअ अधिकारीका अनुसार उनले आफ्ना माग पूरा नभइ काठमाडौं नजाने अडान लिएका छन् । 

डा. केसीले अनशन सुरु गरेको मंगलबार नवौं दिन हो । यो अवधिमा सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका सचिवको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका प्रतिनिधि रहेको वार्ता वार्ता गठन गरेको छ । दुई चरणमा वार्ता भएपछि सरकारसँग डा. केसीको प्रतिनिधीमण्डलको सहमति जुट्न सकेको छैन ।

डा. केसीले भदौ २७ मा धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा २० औं सत्याग्रह थालेका थिए। चौथो दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्डमा सारिएको छ। 

देशभरका सरकारी अस्पतालमा बेड अनुसारको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनसंख्या वृद्धिअनुसार अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब, एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने, सरकारले तोकेको सूचीअनुसार सबै निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, मापदण्डविपरीत खुलेको निजी अस्पताल बन्द गराइनुपर्ने उनका माग छन्।

यस्तै, २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानमा मापदण्ड विपरीतका नियुक्ति खारेजी, मापदण्डविपरीत नर्सिङ कलेजमा लिन लागिएको भर्ना रोक्नुपर्ने लगायत माग पनि उनले सरकारसँग राखेका छन्।