काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन कर्मचारी र श्रमिकको खोजीमा सात दिनपछि उद्धारको नयाँ रणनीति अपनाइएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा गरिएको प्रयासबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि सरकारले अब सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनीलाई नै आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणसहित उद्धारमा सहभागी हुन अनुमति दिएको छ।
बाढी आएको एक साता बितिसक्दा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा श्रमिक सम्पर्कविहीन छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार रसुवा र नुवाकोटका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ८९४ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सबैभन्दा ठूलो संख्या २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा छ, जहाँ ५७३ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।
अब उद्धारमा आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारीको अनुभव र आयोजनास्थलको संरचनाबारे उनीहरूलाई रहेको जानकारी प्रयोग गरिने भएको छ। लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकका अनुसार सेनाको टोली सुरुङभित्र करिब १०० मिटर पुगेपछि थप प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणबाट काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको थियो। कम्पनीले आवश्यक सामग्री जुटाएर घटनास्थलतर्फ जाने तयारी थालेको छ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गरिरहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि आफ्ना प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ। यसअघि उद्धारको जिम्मेवारी एकद्वार प्रणालीबाट सरकारी संयन्त्रमार्फत अघि बढाइएको थियो। अब भने आयोजना पक्षलाई समेत प्रत्यक्ष सहभागी गराउने निर्णय भएको हो।
बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र भूमिगत संरचनामा फसेकाहरूको उद्धार निकै जटिल बनेको छ। सुरुङभित्र पानी, भग्नावशेष र क्षतिग्रस्त संरचनाका कारण उद्धार टोलीलाई अघि बढ्न कठिन भइरहेको छ। माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ लगायतका आयोजनामा समेत खोजी प्रयास जारी रहे पनि सम्पर्कविहीनहरूको अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
अबको चुनौती भनेको समयसँगै दौडिनु हो। सात दिनसम्म सम्पर्क हुन नसकेका सयौँ कर्मचारी र श्रमिकको अवस्था पत्ता लगाउन सुरक्षाकर्मी, आयोजना कम्पनीका प्राविधिक र उपलब्ध उपकरणलाई एकीकृत गरेर उद्धार अभियान अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
भोटेकोशीको बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति मात्रै पुर्याएको छैन, सुरुङभित्र फसेका सयौँ परिवारको आशा पनि अनिश्चित बनाएको छ। सात दिनपछि सुरु भएको यो नयाँ उद्धार प्रयास अब उनीहरूका लागि निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
