काठमाडौँ / आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेद्वारी दिन जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीहरूले धमाधम राजिनामा दिन थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न बहाल रहेका जनप्रतिनिधि तथा लाभको पदमा बसेका व्यक्तिले राजिनामा दिने व्यवस्था लागू गरेसँगै धमाधम राजिनामा दिन थालेका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन कानुनमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने जुनसुकै पदमा बसेकालाई लाभको पदका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
निर्वाचनमा कुनै व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदको लागि उम्मेदवार हुन चाहेमा उसमा केही योग्यता हुन जरुरी छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न के कस्ता योग्यता चाहिन्छ भन्ने ‘स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८’ मा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न पहिला नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्छ । त्यसपछि उसको उमेर २१ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख पदको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको तथा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको पदको लागि सम्बन्धित वडाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ । कुनै कानुनले अयोग्य नभएको समेत हुनुपर्नेछ ।
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदको लागि सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य भएको महिला उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य पदको लागि उम्मेदवार हुन नेपालको नागरिक, एक्काईस वर्ष उमेर पूरा भएको, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
गैर नेपाली नागरिक, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।
कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको र निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने छैन ।
सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् ।
निर्देशिकामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको, कुनै लाभको पद धारण गरेको, प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्तिले पनि उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् ।
