विराटनगर (आर्थिक अभियान दैनिकबाट )। उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनिसकेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि पैठारी हुने तयारी वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउनुपर्ने र खुला सीमा नाकामा निगरानी बढाउनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ ।
मोरङ व्यापार संघले शनिवार विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका समस्या तथा समाधान विषयक’ अन्तरक्रियामा उद्योगी तथा व्यवसायीले यस्तो माग राखेका हुन् । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीका गुनासो सुनेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उत्पादनमा आत्मनिर्भर उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र तयारी वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्न भन्सार महशुल बढाउनुपर्ने विषयमा आफू सहमत रहेको बताए । आफूले राजधानी फर्किएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई त्यसका लागि निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।
खाद्यान्न, बिस्कुट, चप्पल लगायतका उद्योगको उत्पादनले आन्तरिक माग पूरा गरेकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सभापति श्रीवास्तवले बताए । बंगलादेशबाट अनियन्त्रित रूपमा आइरहेको जुसको भन्सार शुल्क बढाएपछि आउन छाडेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आत्मनिर्भर उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा आफु सकारात्मक रहेको बताए ।
मोरङ व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन रिजालले पछिल्लो समय कोभिडका कारण थला परेका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीति र आर्थिक विधेयकको कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले पछिल्लो पटक स्टिल उद्योगका लागि ल्याएको नीतिले सीमित उद्योग नाफामा जाने र धेरै उद्योग बन्द हुने भन्दै उनले सबैलाई स्वीकार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले स्टिल उद्योगका लागि सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गरे । अन्य उद्योगले पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी सरकारले मौका दिनुपर्ने उनले बताए । उद्योग संगठनका कार्यसमिति सदस्य तारा निरौलाले समितिले उद्योगका विषयमा यसअघि उठेका के के विषयमा सम्बोधन गरियो र सरकारले गरेका निर्णयहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्दै समितिसमक्ष जिज्ञासा राखे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण अग्रवालले विद्युत्को अनियमितताले उद्योगीहरू पीडित बनेको भन्दै उद्योगका बोइलरबाट उत्पादित बिजुली सरकारले किनिदिनुपर्ने माग गरे । मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष विकास वेगवानीले यसअघिको सरकारका अर्थमन्त्रीले चकलेटलाई भन्सार छूट दिँदा गहुँमा भन्सार थप गरिदिएकाले आम सर्वसाधारणले बिहान बेलुका खाने रोटी महँगो बनाइदिएको टिप्पणी गरे । गहुँमा लाग्दै आएको ड्युटी हटाइनुपर्ने माग उनले गरे ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शारडाले आठओटा स्टिल उद्योगले ल्याउने स्पन्ज आइरन र स्क्र्यापमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क शून्य गर्नु र २२ ओटा उद्योगले ल्याउने एमएस बिलेटमा भने अन्तःशुल्क बढाएर सरकारले एकैखाले उद्योगमा दोहोरो नीति लिएको बताए ।
उद्योगी अमित शारडाले नेपाली बिस्कुट उद्योगहरू आत्मनिर्भर भएकाले भारतबाट आयातमा प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।
