काठमाडौं (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट )। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्नका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई संघीय संसद्मा पेस गरिने बताए ।
द्वन्द्वपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण सो ऐनलाई पीडितअनुकूल नबनाएसम्म आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउँछन । उनी भन्छन, ‘सर्वोच्चले उक्त ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन र त्यसको साथै पीडितमैत्री बनाउन आदेश दिएको छ । यदि सोबमोजिम हुने गरी संशोधन भएन भने हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
उक्त ऐनलाई संशोधन गरी पीडितअनुकूल बनाउन आदेश दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आदेशको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अब भने सो ऐन संशोधनको तयारी शुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न २०७३ सालमा नै आदेश दिएको थियो । हाल भइरहेको ऐनमा पीडकलाई पनि मुद्दा चल्न नसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सो ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिले पनि उन्मुक्ति पाउने गरी कानुनमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै पीडितहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सो ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै सो ऐनलाई पीडितअनुकूल बनाउनुपर्ने भनी आवाज उठाइरहेका छन् ।
१० वर्षे द्वन्द्वमा पीडित भएकालाई न्याय दिन र पीडकलाई सजायका लागि सिफारिस गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग विगत पाँच वर्षदेखि कार्यरत छ । ती दुई आयोगले पनि सर्वोच्चको आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गर्न माग गर्दै सरकारलाई बारम्बार पत्र पठाएका थिए । सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।
