बिर्तामोड / कोरोनाका नाममा सरकारले गरेको ठुलो खर्चमा अनियमितता देखिएपछि महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएकाे छ ।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका नाममा सरकारले गरेको त्यति ठुलो खर्चमा पारदर्शिता नभएको र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको हाे ।
कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्र १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ ।
एउटै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद दर अस्पतालपिच्छे फरक फरक भेटिएको छ । जस्तै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले तीन हजार तीन सय ९० मा खरिद गरेको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री ९पीपीई० लाई भेरी अस्पतालले तीन हजार आठ सय २५ हालेको थियो भने त्यही सामग्री विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरले चार हजार चार सयका दरले खरिद गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग र सरकार–सरकार ९जीटूजी० मार्फत् खरिद भएका स्वास्थ्य सामग्रीको दर पनि अलग–अलग पाइएको छ । विभागले एक हजार सात सय ३९ का दरले खरिद गरेको पिसीआर किट जीटूजीमार्फत् दुई हजार दुई सय २० का दरले किनिएको छ ।
त्यस्तै, जीटूजीमा पाँच हजार ७६ का दरले किनिएको इन्फ्रारेट थर्मोमिटर विभागले ६ हजार चार सय १९ का दरले किनेको छ । जीटूजीमा दुई लाख ४० हजारका दरले किनिएको फाइफ फक्सन इलेक्ट्रिक वेडलाई विभागले एक लाख ६२ हजारमा किनेको छ ।
यसैगरी टीटूजीमा दुई सय ९६ रुपैयाँका दरले किनिएको गाउनलाई विभागले आठ सय हालेको छ । जीटूजीमा दुई सय ९६ का दरले किनिएको गाउनलाई विभागले आठ सय, जीटूजीमै दुई सय ९० का दरले किनिएको सुरक्षात्मक चस्मालाई विभागले पाँच सय ४० हालेको छ ।
त्यस्तै सरकारले किटको आवश्यकता र प्रयोगको औचित्यका बारेमा विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण नै नगरी खरिद गरिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
कोरोना परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले २७ करोड ८१ लाख ८३ हजारमा तीन लाख ९६ हजार चार सय ४५ थान किट खरिद गरेको थियो । यसमध्येको तीन लाख १२ हजार चार सय दुई थान किट प्रयोग भयो ।
तर, १४ साउन २०७७ मा सरकारले किटको प्रयोग रोकिदियो । यो निर्णयले ८४ हजार ४३ किट प्रयोगविहीन भए । यसको मूल्य पाँच करोड २९ लाख पर्छ ।
