काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एकपछि अर्को सकस पर्दै गएको छ । २९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले दुई महिना बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । देउवा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिनासम्म पनि पाँच जना नै मन्त्रीका भरमा सरकारलाई अघि बढाइरहेका छन् । त्यसमा पनि एक जना भने राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गर्दा सरकार ६ सदस्यीय
बिर्तामोड / नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार दोस्रो दिन शुक्रबार पनि राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहिन्। उनले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग भेट गरिन्। स्रोतका अनुसार भेटमा उनले आफू नेपालमा एमसिसीका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न नभई यसको अवस्था बुझ्न आएको र नेपालले सकारात्मक निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको बताएकी छन्। सुमारसँगको भेटमा एमसिसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक परिवर्तनमा यसको महत्वबारे छलफल भएको जानकारी देउवाले दिएका छन्।
बिर्तामोड (राजधानी दैनिकबाट) संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार तीनवटा बैठक बसे । तीनवटै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद र मर्यादापालकबीच धकेलाधकेल चलिरह्यो । तर, सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकलाई सञ्चालन गरिरहे । त्यहीबीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दौडिँदै रोस्ट्रम पुगे र विभिन्न अध्यादेश तथा विधेयक पेस गरे । एमाले सांसदहरूको रोस्ट्रम कब्जा गर्ने प्रयासलाई मर्यादापालकहरूले असफल पारिदिए ।एमालेको अवरोध र नाराबाजीबीच सभामुख सापकोटाले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठक चलाए । बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । पहिलोपटक सभामुख सापकोटाले बैठक १५ मि
बिर्तामोड ( राजधानी दैनिकबाट) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे निर्णयमा पुग्ने तयारीमा रहेको उनी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।एमसीसी परियोजना, सरकार विस्तार, संसद् सञ्चालन, बजेट अध्यादेश र बजेट प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने संकेत गरेका हुन् ।त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँग आआफ्नो दलबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम मागेका छन् ।‘प्रधानमन्त्री पहिले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सोचमा
जनकपुर ( कान्तिपुर दैनिकबाट )। भारत सरकारले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर जयनगर–बर्दिवास ७२ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलवे लिक तयार पार्दै छ । रेलमार्गको ७२ मध्ये जयनगर–कुर्था ३६ किलोमिटर लामो ब्रोडगेज तयार भएको तीन वर्ष पुग्यो । बाँकी खण्डमा लिक निर्माण भइरहेको छ ।लिकमा गुडाउन ८६ करोड रुपैयाँमा नेपाल सरकारले दुई सेट डेमो रेल खरिद गरेको एक वर्ष नाघ्यो तर रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आमप्रश्न छ, जसको जवाफ नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका नवनियुक्त महाप्रबन्धक नीराजन झासित पनि छैन । दुई साताअघि महाप्रबन्धक बनेका झा जनकपुरमै बसेर रेल सञ्चालनमा नआउनुका कारण खोतल्दै छन् । उनले दुई कारणले रेल सेव
काठमाडौं ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) । दातृ निकायले विभिन्न क्षेत्रमा दिन लागेको करीब साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता सरकारले स्वीकार गरेको छ । दातृ निकायले शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिने ५१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सहायता स्वीकार्ने निर्णय सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि करीब ५ अर्ब ५४ करोड र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ४५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग आउने भएको छ । यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्त
काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट )। ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ को नारा दिँदै निजामती सेवा दिवस मनाइरहेको सरकारले गत वर्ष झैँ यो वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न सकेन । सरकारले ८६ हजारबाट एक जना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न नसक्दा कर्मचारीको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।प्रशासन विज्ञहरू भने यसलाई निजामती क्षेत्रको दुःखद र दुर्दशाको स्थितिका रूपमा चित्रण गर्छन् । निजामती सेवा दिवस हरेक वर्ष २२ भदौमा मनाउँदै आइएको छ ।सरकारले निजामती सेवा दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष एक जनालाई सर्वोत्कृष्टसहित ४१ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रा
काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट ) । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा नै दुई धार देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकारात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित जसपाले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् । ती दल एमसीसीमा केही संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।यस्तै, सत्तारूढ घटकमध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमसीसीको पक्षमा छैन । उसले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम नै तय गरिसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुन नसक्ने
काठमाडौं( नागरिक दैनिकबाट ) । ‘मैले १३औं महाधिवेशनका क्रममा विधिवत् रूपमा देउवाजी (शेरबहादुर देउवा) लाई नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा गरेको प्रस्तावलाई आजैका मितिबाट फिर्ता लिएको कुरा यस गरिमामय कार्यसमितिको बैठकलाई दुःखपूर्वक सुनाउँछु।’ नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर गुरुङले २०७५ वैशाख ९ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको लिखित प्रस्तावको अंश हो यो।२०७२ फागुनमा भएको पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावक बसेका गुरुङले महाधिवेशन भएको साढे दुई वर्ष बित्दा नबित्दै पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै आफ्नो असन्तुष्टि दर्ज गरे। आफ्नो विश्वास
काठमाडौं (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट )। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि शुरु भएको हो ।नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ । सत्ता गठबन्धन मात
Copyright © 2021 / 2024 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
