काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनरत दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानसँग सरकारले औपचारिक संवादको ढोका खोलेको छ। आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरेर उसका मागबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहसचिव लीलाधर सुवेदीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली गठन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गठन गरेको टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी सदस्य छन्।
सरकारले टोली गठन गर्नुअघि सोमबार ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेको कार्यकक्षमा आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा सरकारी पक्षबाट औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सहमति बनेपछि सरकारले टोली घोषणा गरेको हो।
प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले उठाउँदै आएका विषयमा विशेषगरी लघुवित्त पीडितको समस्या पनि जोडिएको छ। काठमाडौंमा लामो समयदेखि लघुवित्त पीडितहरू आन्दोलनमा रहेकै अवस्थामा प्रसाईंले उनीहरूको मागलाई समेत आफ्नो अभियानसँग जोडेर आवाज उठाउँदै आएका छन्।
सरकारले गृह, अर्थ र भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई वार्ता टोलीमा राख्नुलाई आन्दोलनका मागहरू राजनीतिक नारामा मात्र सीमित नराखी प्रशासनिक, आर्थिक तथा भूमि व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषयमा समेत छलफल गर्ने तयारीका रूपमा हेरिएको छ।
सोमबारको छलफलमा महाअभियानका तर्फबाट विष्णु बोहोरा क्षेत्री, राजु आचार्य, सकुनी सिंह, हरदेव महतो, तारा बजगाईं र विजय थापालगायत सहभागी थिए। आन्दोलनरत पक्षले सरकारसमक्ष वार्ताको औपचारिक बाटो खोल्न आग्रह गर्दै आएको थियो।
सरकारले वार्ता टोली गठन गरेसँगै प्रसाईं नेतृत्वको आन्दोलन अब सडकको दबाबबाट संवादको टेबलतर्फ मोडिने सम्भावना बढेको छ। यद्यपि वार्तामा उठाइने माग, सरकारी प्रतिबद्धता र आन्दोलनरत पक्षको अपेक्षाबीच कस्तो सहमति बन्छ भन्ने विषयले यसको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।
यससँगै सरकारले प्रसाईं समूहसँग टकरावभन्दा संवादलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिएको छ। अब वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षसँग औपचारिक छलफल अघि बढाउने र मागहरूको विषयमा सरकारको धारणा तय गर्नेछ।
