काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएपछि सरकारले सस्तो ब्याजदरको अवसर उपयोग गर्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तीन महिनामै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार साउनदेखि असोजसम्म ठूलो परिमाणमा ऋण उठाइनेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै परिचालन गर्न लागिएको हो । पहिलो त्रैमासमा उठाइने १ खर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट जुटाइनेछ । एक वर्षभन्दा कम अवधिका ९१, १८२ र ३६४ दिनका ट्रेजरी बिल बिक्री गरिनेछन् भने विकास ऋणपत्रको ब्याजदर लगानीकर्ताको बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ ।
सरकारले दोस्रो त्रैमासमा थप ९३ अर्ब, तेस्रो त्रैमासमा १ खर्ब २० अर्ब र चौथो त्रैमासमा ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका बनाएको छ ।अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर करिब साढे ६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा सरकारले ऋण उठाउनुलाई सस्तो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ ।
कम ब्याजदरमा ऋण उठाउँदा सरकारको ऋण सेवा खर्च घट्ने अपेक्षा छ । अर्थात् अहिलेको तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरको लाभ उठाएर सरकारले विकास तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन खोजेको देखिन्छ ।
तर, ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा त्यसको उपयोग र प्रतिफल पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भने अनुत्पादक खर्चमा प्रयोग भए भविष्यमा साँवा–ब्याज भुक्तानीको दबाब थपिने जोखिम रहन्छ ।
यसैबीच सरकारले वर्षभरि ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । बैंकमा पैसा थुप्रिएको बेला सरकार बजारबाट ठूलो रकम तान्न अग्रसर भएपछि यसको प्रभाव निजी क्षेत्रको लगानी र ब्याजदरमा समेत पर्न सक्नेछ ।
