सुर्खेत । बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० बुँदे विस्तृत मार्गदर्शन जारी गर्दै विकास खर्च, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा कडा नीति लागू गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, कार्यालय र बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै खर्च गर्न निर्देशन दिएको हो।
मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९एीःद्यक्ष्क्० मा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्र स्वीकृत मानिनेछ। सशर्त अनुदानका योजना मंसिर मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने, साउनभित्र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने र नयाँ कार्यविधि आवश्यक परे कात्तिक मसान्तभित्रै तयार गरी राजपत्र तथा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले एउटै उद्देश्यका दोहोरिएका योजना तत्काल रोक्न, कार्यक्षेत्र नमिल्ने आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन तथा स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने योजना सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। फागुन मसान्तसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका योजनाको बजेट चैत १५ भित्र समर्पण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणमा समेत कडाइ गरिएको छ। ३० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका आयोजना खुला बोलपत्रमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी तथा उनीहरूका परिवारलाई उपभोक्ता समितिमा राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
रकमान्तरमा पनि नयाँ नियन्त्रण लागू गरिएको छ। पुँजीगत बजेटलाई चालुतर्फ सार्न नपाइने, एकपटक घटाइएको बजेट पुनः बढाउन नपाइने, असोजअघि र असार महिनामा रकमान्तर गर्न रोक लगाइएको छ। अवण्डा बजेट तथा उपभोक्ता समितिका योजनामा रकमान्तर गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि निर्माण स्थलमा लागत, ठेकदार र सम्पन्न हुने मितिसहितको सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने, मासिक तथा त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा प्राविधिक परीक्षणबिनाको योजनामा अन्तिम भुक्तानी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुदान वितरणलाई पनि प्रतिस्पर्धामूलक बनाउँदै एउटै व्यक्ति वा संस्थाले पटक–पटक लाभ लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णय रोक्ने, लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा सबै निकायले बेरुजु फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। त्यसैगरी पानी, बिजुली, इन्धन, भ्रमण, तालिम, मर्मतलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन, सरकारी भवन उपलब्ध हुँदा निजी घर भाडामा नलिन र सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
