काठमाडौं। स्थानीय तहमा सेवा लिन जाँदा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र विकास निर्माणका काममा देखिने अनियमितताप्रति बढ्दो जनगुनासोपछि सरकारले नयाँ निगरानी प्रणाली लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार अब स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गुनासाहरू मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको प्रत्यक्ष समन्वय र निगरानीमा सम्बोधन गरिनेछ। यसअघि विभिन्न निकायमा सीमित रहने गुनासो अब उच्च प्रशासनिक तहबाट अनुगमन हुने भएकाले सेवाप्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय तहमा सार्वजनिक सेवा, विकास निर्माण, ठेक्का व्यवस्थापन र प्रशासनिक कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती तथा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्। यही अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न ‘हेलो सरकार’लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मुख्यसचिवको नेतृत्वमा गुनासो समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार नागरिकले पठाउने प्रत्येक उजुरीलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर आवश्यक कारबाही र समाधानको प्रक्रिया तीव्र बनाइनेछ।सरकारले नागरिकलाई स्थानीय तहमा हुने कुनै पनि ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता, सेवा प्रवाहमा लापरबाही वा विकास आयोजनासम्बन्धी समस्या भए ‘हेलो सरकार’को पोर्टल, हटलाइन नम्बर ११११, मोबाइल एप वा क्यूआर कोड प्रयोग गरेर उजुरी दिन आग्रह गरेको छ।
सरकारको विश्वास छ कि गुनासो सिधै मुख्यसचिवको निगरानीमा पुग्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
