काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपालद्वारा ७ बुँदे माग सम्बोधन नगरे असार दोस्रो हप्ताबाट आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अबको संघर्ष राष्ट्र बैंक विरुद्ध केन्द्रीत हुनेसमेत जनाएको छ । आन्दोलनका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले लामो समयसम्म लड्दा पनि सरकारले वित्तीय पीडितका मागहरु सम्बोधन नगरेकाले आफूहरुले नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न लागेको बताए । आफूहरुका मागहरु सम्बोधन हुँनै लाग्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले अवरोध गरेको बताउँदै भने, ‘राष्ट्र बैंक लघुवित्त तथा वित्तीय माफियाहरुको मतियार बनेको छ, यस विषयमा सोच्ने बेला आएको छ ।’ सेन्चुरीले लघुवित्त वित्तीय समस्या सम्बोधन गरी अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई ऋण–निर्भर संरचनाबाट उत्पादन–केन्द्रीत, आत्मनिर्भर र सहकारीमा आधारित आर्थिक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका ७ बुँदे माग रहेको र सो पूरा नभए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
केन्द्रीय इन्चार्ज सुरेस घिमिरेले विगत ४ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको बताउँदै राज्य सत्ताले जनमुखि नीति नल्याउन्जेलसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । उनले पीडितहरुको न्यायमा राष्ट्र बैंक मूख्य बाधक भएको र निजी बैंकिङ क्षेत्रले अत्याधिक शोषण गरेकाले तिनको राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने माग गरे । महासचिव दामोदर ढकालले वित्तिय ऐन, मोद्रिक नीति, सहकारी विधान र ऐन अनुसार राज्य अष्पस्ट हुँदा जनताले दुःख पाएको जिकिर गरे । आन्दोलनका केन्द्रीय सचिव होम बहादुर खड्काले जनतालई समृद्ध बनाउने नाममा लघुवित्तहरुले जनतामाथि नै चरम शोषण चलाएकोले आफूहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य भएको बताए । सचिवालय सदस्य योगेन्द्र यादवले देशभरीका पीडितहरुले सरकार र पीडक विरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका ७ बुँदे मागपत्रः
१) लघुवित्त वित्तीय समस्या सम्बोधन गरी अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नु पर्ने ।
२) महिलाहरूलाई सम्पत्तिमाथि समान अधिकारबाट वञ्चित नगर्ने तथा उनीहरूको श्रमको वार्षिक वहन गणना गर्ने व्यवस्था र विशेष अन्यथा गर्ने महिला मुक्ति राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्ने ।
३) पीडितहरूमाथि भएका शोषण तथा अन्यायहरूको छानबिन गरी क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायीक संरचना गठन गर्नुपर्ने ।
४) जनमुखी मौद्रिक नीति र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालो सूचीमा राखेका ऋणीहरूलाई कालो सूचीबाट हटाई वित्त लिलामका कार्यहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।
६) ऋणका कारण समस्याग्रस्त उद्यमी व्यवसायीहरूको उद्योग तथा व्यवसायको रक्षा गर्न ब्याजदर घटाई ब्याज मिलान गर्न र पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा व्यावसायिक कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७)सहुलियतपूर्ण ऋण लिन पाउने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने ।
