काठमाण्डौ । गौरीबहादुर कार्की आयोगले सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारलाई भोली (आइतबार) बुझाउन लागेको प्रतिवेदनले तत्कालीन सत्ता सञ्चालकहरूमाथि ठूलो कानुनी संकट निम्त्याउने संकेत देखिएको छ र जेल पनि जानसक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ ।
भदौको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंसको छानबिनका लागि गठित यो आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन अगाडि नै तयार भए पनि सुरक्षा र राजनीतिक जोखिमका कारण सरकारले रोकेर राखेको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिकको खबरसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतमाथि ठूलो तनाव थपिएको छ ।
