काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनुअघि एउटा दफा थपिएको खुलेको छ। यस घटनाले समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उनले आफैं छानबिनको माग गरेका छन्।
सभापति खतिवडाले मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा कुनै सहमति विना पछिबाट एउटा दफा थपिएको जानकारी दिए। उनले यसलाई “संसदप्रति गम्भीर प्रहार” भन्दै दोषी जो भए पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने बताए।
"हामीले जे पास गरेका थियौं, त्यसकै ठीक मुनि एउटा दफा थपिएको फेला पार्यौं," खतिवडाले भने, "यो कसको गल्तीबाट भयो भन्ने पत्ता लगाएर कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ।"
विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ लगायतका विषयमा गरिएको फेरबदलप्रति विभिन्न दलले कडा आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माओवादी केन्द्रले सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् भने एमालेले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका खतिवडाले आफूमाथि पनि छानबिन होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै दोषी ठहरिए कारबाही स्वीकार गर्ने बताए। उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानबिनका लागि आग्रह गरिसकेको जानकारी पनि दिए।
राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा खतिवडाले भने, "पहिला छानबिन गरौं, मेरो दोष देखिए म तयार छु। तर दोषी जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ।"
खतिवडाले छानबिन प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म समिति बैठक नबस्ने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसै कारण आजका लागि तय गरिएको कानुन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको बैठक पनि स्थगित भएको छ।
