काठमाडौं— सरकारले संवैधानिक आयोगहरुको पुनरावलोकन थाल्ने भएको छ। संविधानको भाग २७ मा व्यवस्था भएका आयोगहरुको संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि पुनरावलकोन गर्ने संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ।
२०७२ साल असोज ३ गतेबाट प्रारम्भ भएको संविधान आगामी असोजमा कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पूरा हुन्छ। यस विषयमा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले छलफल सुरु गर्न लागेको हो।
आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा संवैधानिक आयोगहरुको पुनरावलोकनका बारेमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकमा कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल, लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली, राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीलगायतका विज्ञलाई आमन्त्रण गरिएको समितिकी सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले जानकारी दिइन्।
संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय समावेशी, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरी तीनका काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ।
आयोगहरुको औचित्य र आवश्यकताका सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्न लागिएको समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले बताए। आयोगले अहिले गरिरहेका कामको प्रभावकारिता, प्राप्त उपलब्धि र पुनरावलोकनको सन्दर्भमा विज्ञको सुझाव लिइने उनको भनाइ छ।
