काठमाडौं— सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्पपालन कार्यक्रममा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ।
विशेष अदालतले मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमार यादव, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवती पन्तसहितका पदाधिकारी गरी पाँचजनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
आठ महिनाअघि दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा मंगलबार विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको हो।
दोषी ठहर गरिएका प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पन्त एमाले सर्लाहीका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन्। प्रतिष्ठानका महासचिव नातिबाबु भनिने नवराज भण्डारी तथा कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय पनि दोषी ठहर भएका छन्।
त्यस्तै, झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्)माथि पनि कसुर कायमको फैसला भएको छ। यो मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि २५ असारको मिति तोकिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानमा एन्टिभेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनको सम्झौताका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। प्रदेश र संघ मिलेर सञ्चालन गर्ने भनिएको केन्द्रमा तेस्रो पक्षलाई निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनु भ्रष्टाचार भएको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो।
अख्तियारले गत २१ असोजमा हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिने निर्णय भइसकेकोमा प्रतिष्ठानसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन सम्झौता गरिएको थियो, यो कार्य भ्रष्टाचारजन्य भएको विशेषको ठहर छ।
मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ र लालबन्दीका नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काले भने सफाइ पाएका छन्।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि संघ र प्रदेश सरकारले लागत सहभागितका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो।
संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनुदान रकमले उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भएको थियो। तर, मन्त्री विजय कुमार र मेयर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
