काठमाडौं— गत १५ पुसमा सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तदर्थ समिति गठन भएका ६ भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गरी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, समयसीमा तोकिएका भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन यस अवधिमा पनि नहुने भएको छ।
कांग्रेसले यसअघि पटकपटक म्याद थप भएका नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान महासंघ, आदिवासी जनजाति महासंघ र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ (नयाँ गठन भएको, तदर्थ समितिसमेत नबनेको)लाई १५ असारमा महाधिवेशन गर्न भने पनि यो समयावधि त्यत्तिकै गुज्रिएको छ। तदर्थ समिति नबनेका र महाधिवेशनको समयावधि नतोकिएका भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन अझै अनिश्चित बनेको छ।
गत २२ चैतमा सम्पन्न नेविसंघ केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टी कार्यालयमा यसबारे जानकारी गराइएको बताए। ‘पार्टीले १५ असारको समय दिएको हो। तर, राजनीतिक फेरबदल र अन्य परिस्थितिका कारण यस अवधिमा महाधिवेशन सम्भव हुने देखिएन। हामीले केन्द्रीय समितिबाटै पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसको जानकारी पार्टी सभापतिज्यूलाई गराएको छौँ र पार्टीमा पनि दर्ता गराएका छौँ,’ उनले भने।
महिला संघले पनि महाधिवेशनको मिति तोकेको छैन। महिला संघ अध्यक्ष उषा राउत मिश्र महाधिवेशनका लागि १५ असारको मिति तय भइनसकेको बताउँछिन्। ५ असारमा यसबारे छलफलका लागि महिला संघको बैठक बोलाइएको उनले बताइन्। ‘महाधिवेशनको तयारीमै छौँ। १५ असारभित्र महाधिवेशन गर्नू भनेर हामीलाई पार्टीले आधिकारिक पत्र पठाएको छैन। हामीले पनि समाचारबाट मात्र थाहा पाएका हौँ,’ उनले भनिन्,‘अब बस्न महिला संघको बैठकले महाधिवेशनको मिति टुंगो लगाउँछ।’
तरुण दलले आगामी चैतभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। अध्यक्ष विद्वान गुरुङले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण असारमा महाधिवेशन सम्भव नभएको बताए। उनले तरुण दल महाधिवेशनका लागि नयाँ विधान बनाउने गृहकार्यमा लागिरहेको पनि बताए। ‘चैतभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारी थालेका छौँ। यो प्रस्ताव अब बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिमा लैजान्छौँ। परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिका कारण असारको समयसीमामा महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। नयाँ विधान बनाएर महाधिवेशनमा जाने गृहकार्यमा छौँ,’ उनले भने।
किसान महासंघले फागुनमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पार्टी केन्द्रमा गरेको छ। यसअघि संघ रहेकोमा महासंघ बनाएपछि महाधिवेशन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको तदर्थ समिति अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमल्सिनाले बताए। ‘संघलाई महासंघ बनाएपछि केही ढिलाइ भएको हो। हामी तीन तहको संरचना बनाउन लागिपरेका छौँ। ७१ जिल्लामा कार्यसमिति बन्यो, प्रदेश संरचना बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘फागुनमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पार्टीलाई पठाएका छौँ।’
भूतपूर्व सैनिक संघका तदर्थ समिति अध्यक्ष मेघराज टण्डन मंसिरदेखि फागुनसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पार्टीलाई पठाएको बताउँछन्। तदर्थ समिति बन्न ढिलाइ हुँदा महाधिवेशन पनि चाँडै हुन नसकेको उनले बताए। टण्डनलाई पार्टीले गत २२ मंसिरमा तदर्थ समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। ‘५१ जिल्लामा संरचना बनायौँ। १० जिल्लाको अधिवेशन सकियो। केन्द्रीय अधिवेशन मंसिरदेखि फागुनसम्म गर्ने प्रस्ताव पार्टी केन्द्रलाई गरेका छौँ,’ उनले भने।
नयाँ बनेको लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको तदर्थ समिति नै बनेको छैन। जनजाति महासंघको ११ देखि १३ असारमा महाधिवेशन हुँदै छ। कांग्रेस सचिव प्रकाश शर्माका अनुसार ठाकुर समाज, थारू संघ र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको तदर्थ समितिसमेत बनेका छैनन्।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ भन्छन्–समयावधिबारे केन्द्रीय समितिले समीक्षा गर्छ
केन्द्रीय समितिको निर्णयबाटै १५ असारसम्मको समय तोकेको हो। तोकिएको अवधिमा महाधिवेशन गर्ने÷नगर्ने भ्रातृ संस्थाको विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलको विषय बन्छ। समग्र रूपमा केन्द्रीय समितिले भ्रातृ संस्थाले गरेका कामबारे समीक्षा गर्छ। समीक्षा गरेर महाधिवेशनका लागि थप्नुपर्छ जस्तो लागे समय थप गर्छ, कामयाबी भएन भन्ने लागेन भने समय थप हुँदैन।
समयमै भ्रातृ संस्थाका महाधिवेशन नहुँदा पार्टी र नयाँ पुस्तालाई नोक्सान गर्छ: कृष्ण पोखरेल, राजनीतिक विश्लेषक
भ्रातृ संगठनहरू पार्टीका पखेटा हुन्। पार्टीको विचारलाई फैलाउन र जनस्तरमा लिएर जान र पार्टीका लागि चाहिने नयाँ रगत पार्टीमा प्रवेश गराएर रक्तसञ्चार गराउने माध्यम हो। यसले पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई ल्याउन मद्दत गर्छ। अर्कोतर्फ जनताको बीचमा युवा, विद्यार्थी, महिलालगायत समाजका विभिन्न वर्गमा पार्टीको विचार र पार्टीको भोट बैंकलाई विस्तार गर्न भ्रातृ संस्थाले मुख्य भूमिका खेलेका हुन्छन्।
नियमित अधिवेशन भएन, सदस्यता विस्तार भएन भने त्यसले अन्ततः पार्टीकै लागि नकारात्मक असर पर्छ। समयमा अधिवेशन नहुने, नेतृत्वले मनोनीत गरेर नेता चयन गर्नु पुरानो पार्टी नेतृत्वले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने दुराशयपूर्ण अभ्यास हो। यसले तत्कालका लागि नेतृत्वलाई फाइदा पुगे पनि अन्ततः पार्टी र नयाँ पुस्तालाई नोक्सान गर्छ।
नयाँ पत्रिकाबाट