काठमाडौं(राजधानी दैनिकबाट ) । हाल मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारी तथा अन्य बैंकर्सहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कर्जा प्रवाह धेरै भएको तर त्यो पैसाको प्रभाव नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले बैंकर्ससँग जुन प्रकारले कर्जा प्रवाह भएको छ सोहीअनुरूपको आर्थिक विकास नभएको बताए । यसैगरी, अर्थमन्त्री शर्माले कर्जा प्रवाहको कुनै असर नदेखिएको भन्दै अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, मन्त्री शर्माले आयातमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको देखिए पनि आर्थिक क्रियाकलापमा भने प्रभाव नदेखिएको बताए । उनले ठूलालाई रोकेर भए पनि सानालाई प्राथमिकता दिन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा दिन बैंकरहरूलाई निर्देशन दिए ।
सो छलफलमा बैंकरहरूले स्थानीय तहले बैंकमा राखेको निक्षेप शतप्रतिशत नै सीडी रेसियोमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए । नेपालले प्रयोग गर्नेभन्दा बढी वस्तुहरू आयात भएको भन्दै त्यस्ता वस्तुको आयातसमेत रोक्नुपर्ने धारणा बैंकरहरूको थियो ।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी बैंकरहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओ जारी गर्दा आएको प्रिमियम तथा मर्जर तथा एक्विजेसन गर्दा स्वापबाट आएको रकममा कर तिर्नुपर्ने भन्दै निकालेको बेरुजु हटाउनसमेत माग गरे ।
यसैगरी, बैंकहरूले सबैभन्दा बढी आयकर ३० प्रतिशत तिर्नुपरेको र त्यसलाई समेत घटाउन जोडदार माग गरेका छन् ।
छलफलको क्रममा नेपाल बैंकर्स संघका नवनियुक्त अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले अब बैंकहरूले ठूला भनिने कर्जा प्रवाह रोकेर साना कर्जामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । अर्थमन्त्रीसँग तरलता अभावका सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी गराउँदै उनले सो छलफलमा आफूहरूले अब साना कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएर आफ्ना भनाइहरू राखेको बताए । उनले वैदेशिक ऋण लिने विषयमा पनि छलफल भएको बताउँदै कुन प्रक्रियाबाट लिने भन्ने विषयमा छलफल नभएको जानकारी गराए ।
संघका अध्यक्ष उपाध्यायले सरकारले विकास खर्च बढाएपछि बैंकहरूमा तरलता सहज हुने अनुमान गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा भने बैंकहरूले एकै व्यक्ति वा व्यावसायिक समूहले लैजाने ठूलो कर्जाको तुलनामा साना उद्यमी र व्यवसायमा जाने कर्जा मात्रै दिनुपर्ने अवस्था आएको पनि औंल्याए । उनले अबको केही समय भने साना कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपपर्ने अवस्था आएपछि यसै गर्ने भनेर कुनै निर्णय भने नभएको औंल्याए ।
यसैगरी, अध्यक्ष उपाध्यायले सरकारी खर्च बढाउने तथा कर्मचारीको तलब छिटोछिटो बैंकमा पठाउँदा पनि त्यसले तरलता बढाउन सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
सो छलफलमा विभिन्न बैंकका सीईओहरूले तरलता अभाव टार्न सरकारी खर्च बढाउन एकस्वर निकालेका थिए । बैंकिङ प्रणालीमा चालू आर्थिक वर्षदेखि बढेको लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावलाई टार्न सरकारी खर्च बढाउनुपर्नेमा २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अघिकृत (सीईओ) हरूले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हुन् ।
यसैगरी, उनीहरूले तरलता अभाव टार्न सरकारले विकास खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विभिन्न बैंकका सीईओहरूले स्थानीय तहमा जाने पैसाको शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । अहिले यस्तो पैसा ५० प्रतिशत मात्र निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाइन्छ । यो पैसा वार्षिक करिब साढे ३ खर्बको हाराहारीमा छ ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि पछिल्लो अवस्था बुझ्न अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सबै वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कर्जा प्रवाह धेरै भएको तर त्यो पैसाको प्रभाव नदेखिएको भन्ने विषय धेरैपटक उठान गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले बैकर्ससँग पछिल्लो समय निक्षेप कम संकलन हुने र कर्जा प्रवाह मात्रै बढिरहेको विषयमा पनि बैंकहरूबाट यथार्थ जानकारी माग गरेका थिए ।
सो छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र सहभागी भएका थिए । छलफलको सुरुमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अहिलेको अर्थतन्त्रको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो । बैंकरहरूले ऋण दिने पैसा सकिएको र यसमा अर्थमन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । छलफलमा अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहभागी थिए भने केही बैंकबाट डेपुटी सीईओ सहभागी थिएका थिए ।
