काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बाधक बनेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै रोकिन पुगेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६० दिन नघिसकेको छ । उनले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन पटकपटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । पछिल्लोपटक अध्यादेश समस्याका रूपमा प्रस्तुत भएको हो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश खारेज भएपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने नीति लिएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने प्रधानमन्त्रीसामु अध्यादेश खारेज नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दुई दलका फरक मतका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नै समस्या उत्पन्न भएको हो ।
एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेकोमा नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेकोबारे मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसकारण यो मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न एकीकृत समाजवादीले देउवासँग आग्रह गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न नहुने जनाएको छ । जसपामा भने मन्त्रीहरूको चयन गर्दा सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने र फेरि पार्टी विभाजन हुन सक्ने भय देखिएको छ ।
जसपाबाट महन्थ ठाकुर बाहिरिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन् । मन्त्रीको भागबन्डामा विवाद बढेमा पुनः पार्टी विभाजन हुन सक्ने आशंकाका कारण जसपाले अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रूपमा नै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताएका छन् । सिन्धुलीमाढीमा मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन दल लागेको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा नै मन्त्रालयहरूले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य काम भने प्रभावित बनेका छन् ।
