बिर्तामोड (गोरखापत्र दैनिकबाट) सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको करिब तीन महिनामै प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन गरिएको छ । शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शनिबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन सदर गर्नुभएको हो ।
विघटनसँगै दुई चरणमा निर्वाचनको मितिसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । आउँदो २०७८ कात्तिक २६ मा पहिलो चरण र मङ्सिर ३ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन घोषणा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको, सरकारले अघि सारेका बिजनेस अघि नबढाएको बताउँदै आउनुभएको थियो । पछिल्लो समय नयाँ सरकार गठन वा गठित सरकारले विश्वासको मतसमेत पाउन नसकेपछि विघटन सिफारिस गरिएको हो ।
विघटन सदरसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘‘मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८÷२÷८ गते निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिस बमोजिम वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७८ साल मङ्सिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।’’
नेपालको संविधानको धारा ७६९५० अनुसार नयाँ सरकार बन्न नसकेपछि ७६९३० अनुसार गठित सरकारले नै विघटन सिफारिस गरेको हो । उपधारा ७ बमोजिम विघटन सिफरिस गरिएको हो । विघटनका पूर्वसर्तमा उपधारा ५ अनुसार कुनै पनि सांसदले सरकार गठनको दाबी नगरेमा पनि विघटन गर्न सक्ने अवस्था छ । उक्त अधिकार उपधारा ३ अनुसार गठित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गठित मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोहीअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस भएको हो ।
पाँच वर्षको कार्यकाल रहेको प्रतिनिधि सभा पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक विघटन भएको हो । यसअघि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनस्र्थापना गरेको थियो । अदालतले विघटनमा संविधानको धारा ७६ ले परिकल्पना गरेका सर्तहरू पूरा नभएको भन्दै पुनस्र्थापना गरेको थियो । अदालतले फागुन ११ गते पुनस्र्थापनाको फैसला गरेको थियो ।
विघटनको इतिहास
यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ असार २६ गते प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गर्नुभएको थियो । उक्त विघटन सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि विघटन गरिएको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्रीउपर अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । २०५२ जेठ २६ गतेको उक्त विघटन अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।
यस्तै अविश्वासको प्रस्तावको सामान नगर्ने उद्देश्यबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । २०५४ पुस २४ गते भएको उक्त विघटनलाई अदालतले सांसदको समावेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय दिएको थियो ।
२०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । सङ्कटकालमा पनि चुनाव हुनसक्ने भन्दै अदालतले पुनस्र्थापना माग गरिएको रिट खारेज गरेको थियो । यस्तै, २०७७ पुस ५ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको विघटन पनि अदालतले बदर गरेको थियो । पहिलो संविधान सभा पनि अदालतको फैसलाले समय तोकेपछि २०६९ जेठ १४ गते विघटन भएको थियो ।
अपूरो कार्यकाल, अलपत्र विधेयक
करिब २० महिना कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो । विघटनसँगै महìवपूर्ण विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेपछि आह्वान भएको हिउँदे अधिवेशनले समेत एउटा पनि कानुन निर्माण गर्न सकेको थिएन । विघटनसँगै विभिन्न चरणमा विचाराधीन रहेका ५० भन्दा बढी विधेयक निष्क्रिय हुनेछन् । संसदीय सुनुवाइ लगायतका संयुक्त समितिका काम पनि रोकिनेछन् । स्थायी सदन राष्ट्रिय सभा भने यथावत रहनेछ ।
