काठमाडौँ(कान्तिपुर दैनिकबाट) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मिच्दै गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले २४ घण्टा पनि समय नदिई सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।
संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन् । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २७ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसरी प्रधानमन्त्री बनेका उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको त्यही धाराको उपधारा ४ मा छ । तर ओलीले २७ गते र अहिलेको राजनीतिक दृश्यमा कुनै फेरबदल नआएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दह्रो आधार नदेखिएको, वैशाख २७ को स्थितिमा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ ओलीको पत्र पाएको २ घण्टा पनि नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले एक दिन मात्रै समय दिएर नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।
संविधानविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । उनीहरूका अनुसार संविधानतः नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत प्राप्त नहुनु र विश्वासको मत लिने ३० दिनको समय गुज्रिनुपर्ने तीन पूर्वसर्त छन् । ती तीनवटै अवस्थाको परीक्षण नगरी प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि पत्र लेख्नु र त्यसलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु बदनियतपूर्ण मिलेमतोबाहेक अरू केही नभएको कानुनविद् ललित बस्नेतले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको कदम त सिधै असंवैधानिक छ, यसमा राष्ट्रपतिको समेत मिलेमतो देखियो,’ तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका बस्नेतले भने, ‘त्यो बेला कम्तीमा सात, पाँच या तीन दिनको समय दिने गरिएको थियो, कम्तीमा दौडेर शीतल निवाससम्म पुग्ने समय त हुनुपर्यो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को यो सिफारिस र राष्ट्रपतिको आह्वानमा बदनियत छ ।’ संविधानको सिधा बाटोबाट जाने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शक्तिको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा गर्नुपर्ने हो ।
उनले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेझैं राजनीतिक परिस्थिति गत वैशाख २७ गते विश्वासको प्रस्ताव राख्दाको जस्तो छ कि छैन भनेर थाहा पाउने थलो पनि प्रतिनिधिसभा मात्रै हो । तर ठोकुवाका भरमा ओलीले आाफूले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्नु र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्नु संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत पनि आफैं प्रधानमन्त्री बनेर चुनावसम्मको बाटो तय गर्नु हो । उसो त ओलीले अहिले पनि राजीनामा नदिएकाले यही हैसियतमा उनले सरकार बन्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिन सक्छन् ।
ओली र उनी निकटस्थ नेताहरूले बारम्बार आफूहरूको एक मात्रै लक्ष्य चुनाव रहेको बताउँदै आएका छन् । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले नयाँ प्रक्रियाअन्तर्गत पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताए । ‘संविधानको धारा ७६(५) ले प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले उपधारा ५ बमोजिम पनि ओलीजी नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ किनभने संसद्मा सबैभन्दा धेरै संख्या एमालेकै छ, योभन्दा बलियो आधार के हुन्छ ?’
अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र मूल्य मान्यताअनुसार नै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको नेम्वाङको भनाइ छ । तर मार्गप्रशस्त भन्ने शब्दले राजीनामाको मर्म नबोकेकाले नयाँ सरकार गठनको आह्वान नै असंवैधानिक भएको कानुनविद् एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी पदमा बसेर ७६(५) मा जाऔं भन्न पाइँदैन । उहाँले भनेको मार्गप्रशस्त भन्ने शब्दले राजीनामाको मर्म बुझिँदैन, स्पष्ट रूपमा राजीनामा गर्छु भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बल्ल संसद्का सबै दलले खेल्ने मैदान बराबर हुन्छ । अहिले जे निर्णय भएको छ, यो पूर्णतः असंवैधानिक हो ।’
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुभन्दा केहीअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरेको थियो । बैठकमा अलि तनावमा देखिएका ओलीले आफ्नो मुड खासै ठीक नभएको र अब उपधारा ५ अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकले शपथ, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन र नागरिकतासम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । अरू दुइटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भए पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश भने रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै ओलीसित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका बीच संवाद भएको थियो ।
संवादमा जसपाले समर्थन गरे नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । अध्यादेशमा अंगीकृत नागरिकताधारीका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने विषय उल्लेख भएको बालुवाटारसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा यो व्यवस्था नभएकाले मधेसकेन्द्रित दलहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए ।
ओली र जसपाको महन्थ–महतो धारबीच सहमति भयो भने बिहीबार बेलुकीसम्म ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने आधार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनेछन् । हुन त अर्को पनि सम्भावना छ, त्यो भनेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूको संयुक्त हस्ताक्षरमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने । जसपाले यसअघि नै महन्थ ठाकुरको नेतृत्व पाए सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेस ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बनाउन त्यति इच्छुक छैन । त्यसैले नेम्वाङले भनेजस्तो नयाँ प्रावधानअनुसार पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
ओलीले यसरी पनि नियुक्ति पाए भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संविधानको धारा ७६ का सबै उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री भएको रेकर्ड ओलीले राख्नेछन् । यसअघि उनले उपधारा १, २ र ३ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओली एकैचोटि उपधारा ५ मा पुग्नु नै असंवैधानिक कदम भएको तर्क संविधानविद् टीकाराम भट्टराईको छ । ‘उपधारा ४ अन्तर्गत विश्वासको मत लिन्छु भन्ने आधारमा उहाँलाई ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो,’ उनले भने, ‘उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्नु उहाँको संवैधानिक दायित्व हो । त्यो पूरा नगरी उपधारा ५ मा जानु र राजीनामा नगर्नु संवैधानिक प्रक्रिया छल्ने कुरा हो, यो स्वस्थ राजनीति होइन ।’
सरकारले भने ओलीको यो कदमलाई लोकतान्त्रिक पद्धति भनी दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रावधानअनुसार नै नयाँ सरकार गठनको ढोका खोलिदिएको उल्लेख गरे । ‘मार्गप्रशस्त भनेको राजीनामा हो ?’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘मार्गप्रशस्त भनेको मार्गप्रशस्त हो, राजीनामा होइन, नयाँ सरकार आयो भने यो सरकार स्वतः विस्थापित हुन्छ, अर्को सरकार बन्नका लागि बाटो अवरुद्ध भएको छैन, मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन अत्यन्तै लोकतान्त्रिक तरिकाले उदार मन र खुला दिलले मन्त्रिपरिषद्ले ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो ।’ उनले अहिले सरकार बनाउने प्रक्रियामै रहेको र संसद् बैठक तत्काल आह्वान नगरिएको बताए ।
संविधानअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि सरकारको गति निर्धारण नभएसम्म संसद् अधिवेशन आह्वान नहुने बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । ओलीनिकट अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्यले भनेअनुसार ओलीले जसपाको ठाकुर धारबाट समर्थन पाए भने नियमित अधिवेशनबाटै सरकारले बजेट ल्याउनेछन् र त्यही समूहको समर्थनमा पास हुनेछ । सहमति जुटेन भने प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन जाने र प्राप्त भएन भने संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत चुनावी बजेट ल्याउने र चुनावमै जाने ओलीको ध्येय हो । ओली यही लक्ष्यको सन्निकट पुगिसकेको विश्लेषण उनीनिकट ती स्थायी कमिटी सदस्यले गरे ।
