काठमाडौं (राजधानी दैनिकबाट) कोभिड प्रभावका कारण ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नौ महिनासम्म अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि कोभिड संक्रमण नियन्त्रणार्थ निषेधाज्ञाका कारण अनुमानित ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको थियो । तर, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत अनुमान हालै सार्वजनिक गरेको थियो ।
निरन्तर निषेधाज्ञा हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षामार्फत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कठिन हुने संकेत दिएको हो ।
यो विश्व अर्थतन्त्रको औसतभन्दा निकै कम हो । विकसितलगायत धेरै देशमा कोभिडविरुद्ध खोप सुरु भएको र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खुकुलो वित्त एवं मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिएको छ । यही कारण विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ अघि बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सन् २०२० मा ३.३ प्रतिशतले संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतसम्मले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । मुद्रा कोष र अन्य विकास साझेदार संस्थाले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान बाँकी विश्वको तुलनामा कम्तीमा एक वर्ष ढिला हुने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
चालू वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २।७ प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । नेपाल विकास अपडेट प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करण सार्वजनिक गर्दै उसले सो आँकलन गरेको हो ।
सामाजिक दूरी मापदण्ड खुकुलो र अनुकूल मनसुन अपेक्षासहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २.७ प्रतिशतले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार हुने सो प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोमा २०७६÷७७ मा २.२८ प्रतिशतमै सीमित रह्यो ।
आधार दरमा नै कर्जा
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगलाई ‘लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट’ स्थापना प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । आधार दर बैंकको सबैभन्दा कम हो ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगलाई ‘लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट’मा ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट प्रयोजनमा २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षका लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्टे«टर, जीवन रक्षक खोप, औषधि खरिद र वितरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय महत्वका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्यमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट खर्च गर्न सक्ने ढोका खोलिदिएको छ । यसले महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रजस्ता वैज्ञानिक प्रतिष्ठानलाई सहायता पुग्नेछ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट विभिन्न काम गर्दै आएका छन् । तीमध्ये ५ प्रतिशतसम्म विद्युतीय कारोबार प्रवर्धनमा खर्च गर्न सक्ने भएका छन् ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबार अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणाली सुढृढीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना कार्य नेपाल क्लियरिङ हाउसमार्फत अघि बढाएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीमा ‘क्युआर कोड’मार्फत हुने भुक्तानी व्यवस्थित क्यूआर मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट लिने सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पुरावलोकनसमेत गरिएको छ ।
यसैगरी, सेयर धितो मूल्यांकन पुरानो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै बैंक तथा वितीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये सेयर धितोमा प्रवाह हुने ‘मार्जिन’ प्रकृतिको कर्जा सुरक्षणबापत सेयर मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १ सय ८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ । त्यसको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि, १ सय २० दिनको औसत मूल्य अर्थात् प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था थियो । यसरी कायम मूल्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।
सवा १ खर्ब पुनर्कर्जामा लगानी
केन्द्रीय बैंकले गत चैत मसान्तमा १ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ बमोजिम गत चैत मसान्तसम्ममा ग्राहक मूल्यांकनमा आधारित पुनर्कर्जा ३ सय १० ऋणीलाई ४३ अर्ब १९ करोड र एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जा ४८ हजार ५ सय ५० ऋणीलाई ९२ अर्ब ३८ करोड स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जा १० अर्ब २३ करोड स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
