काठमाडौँ (कान्तिपुर दैनिकबाट) विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्याउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
तीन दिनअघि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि कामचलाउमा परिणत भएका ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार बेलुका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । ओलीले शपथ भने शुक्रबार लिँदै छन् ।
३८ महिनाअघि दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफ्नै कार्यशैलीका कारण सहयात्री दलहरूको विश्वास क्रमशः गुमाउँदै अल्पमतमा पुगेका हुन् । गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबारसम्मको समय सीमा तोकेर दलहरूलाई गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । तर दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली नै मुलुकको ४२ औं र आफ्नो जीवनमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि उनी २०७४ फागुन ३ र २०७२ असोजमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दिएको समय सीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिँदासम्म कसैको पनि दाबी नपरेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
‘ओलीको नेतृत्वमा बन्ने यो सरकार पनि नयाँ नै हो, चुनाव हुनेबित्तिकैको सरकार र ३ वर्षपछिको सरकारमा संविधानले भेद गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन विज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले भने, ‘यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्यो भने जसले विश्वासको मत दिन्छ उसले फिर्ता नलिउन्जेल अरूले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन, फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री आफैं विश्वासको मत लिन जानुपर्छ । विश्वासको मत नै प्राप्त भएन भने उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ ।’
एमालेकै १ सय २१ जना सांसद भएकाले ओलीले विश्वासको मत पाउन थप १५ जना सांसद भए हुन्छ । ती १५ जनामा गत सोमबार ओलीले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका जसपाका १५ सांसद या अरू जोकोही हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको तात्कालिक लक्ष्य विश्वासको मत लिनेभन्दा पनि संविधानबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर चुनावमा जानु रहेकाले फेरि पनि जसपाको यो समूह तटस्थ बस्न सक्छ । स्रोतले कान्तिपुरलाई भनेअनुसार विश्वासको मत लिने बेला यो समूह तटस्थ बस्यो भने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६९५० अन्तर्गत सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछिन् । धारा ७६९५० मा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यतिखेर जुन कुनै पनि सांसद १ सय ३६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष जान सक्छन् । तर कडा संसदीय अभ्यास भएकाले एमालेसँग कुनै एउटा दल या एमालेबाहेकका कांग्रेस–माओवादी र जसपाको सिंगो टिम नमिल्दासम्म यसरी सरकार बन्ने सम्भावना न्यून नै हुन्छ । एमालेमा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भएको भनिएको सहमतिमा दरार आयो र नेपाल पक्ष फेरि ओलीसँग बिच्किए भने उनीहरूले संविधानको धारा ७६९५० अन्तर्गतको सरकार बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन् । तर अहिलेसम्म अघि बढेको राजनीतिक ‘कोर्स’ का आधारमा यो प्रावधानबमोजिम सरकार बन्ने सम्भावना कम छ ।
काठमाडौंको चपलीमा बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल । तस्बिर स् प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
ओलीको सरकार छिट्टै कामचलाउ हुने सम्भावना पनि छ । यो सबै प्रक्रिया जेठ १५ अघि नै पूरा भइसक्ने बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो । ‘जेठ १५ गते बजेट आउँदै छ, त्यसैले त्यसअघि नै केपीजी विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा जानुहुन्छ । मत आए आइहाल्यो, नआए छिट्टै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेरै नयाँ चुनावमा जाने परिस्थिति बन्छ,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘त्यसो हुँदा बजेट अध्यादेशमार्फत नै आउन सक्ने पनि भयो वा यो प्रक्रियामा केही अलमल भयो भने विश्वासको मत लिँदा ठाकुरजीहरूले कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेटको पक्षमा मत दिन सक्ने गरी माहोल बन्न सक्छ ।’ यसअनुसार अब या त ओली नेतृत्वको सरकार नै बाँकी डेढ वर्षमा जाने या ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव हुने दुइटा विकल्प मात्रै देखिएका छन् ।
ओलीको ध्याउन्न भने डेढ वर्ष अल्पमतको सरकार चलाउनेभन्दा ६ महिनाभित्र चुनावमा जाने हो । त्यसैले यो सरकारले चुनाव केन्द्रित बजेटको तयारी गरिरहेको छ । अब संविधानको धारा ७६९७० बमोजिम ६ महिनाभित्र हुने गरी घोषणा गर्ने चुनावको मिति गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर घोषणा गरेको जस्तो असंवैधानिक हुँदैन । तयारीअनुसार गत पुसमा प्राप्त गर्न नसकेको लक्ष्य ओलीले सम्भवतः आउँदो पुसभित्रमा संवैधानिक बाटोबाटै पूरा गरिसक्नेछन् ।
‘उहाँले त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प थिएन भनेर तर्क गरिरहनुभएको थियो,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यतिखेर ओलीजीले गरेको तर्क अहिले तथ्यमा परिणत भयो, संविधानले देखाएको सिधा बाटोबाटै हिँडेर उहाँले जित हासिल गर्नुभयो ।’
आफ्नो तत्कालीन दल नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किएपछि ओलीले वैशाख १७ र २७ का लागि चुनावको मिति घोषणा गर्दै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । ओलीको उक्त असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा संघर्ष भएको थियो, उनकै पार्टी नेकपालगायत अरू पक्षले यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय बदर गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुनेबित्तिकै अरू दलले ओलीबाट राजीनामाको अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो भएन । ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन अरूले गरेको कसरतसमेत कामयावी भएन । अन्ततः ओली आफैंले विश्वासको मत लिन संसद्मा जाने निधो गरेपछि अलमलिएको राजनीतिको पटाक्षेप भएको हो । अब चुनाव या ओली सरकारको निरन्तरता जे भए पनि फटाफट हुने उनीनिकट नेताहरूले बताए ।
