बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) आफ्नो दायित्वबापतको रकम नदिँदा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । कोरोना बीमामा कुल दाबी भुक्तानी रकम साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि भएमा त्यसपछि दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यसबापतको रकम निकासी नगर्दा बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दाबी भुक्तानी दिन सकेका छैनन् ।
नेपाल बीमक संघका एक उच्च अधिकारीले सरकारबाट रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन समस्या भएको बताए । ‘आफ्नो दायित्व सकिए पनि कम्पनीहरूले आफ्नो कोषबाट नै दाबी भुक्तानी दिने गरेका थिए । तर, सधैंभरि त्यसरी नै भुक्तानी दिन सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप अहिले दाबी भुक्तानी करीब करीब रोकिएको अवस्था छ ।’ अब सरकारले तत्काल रकम निकासी गरेर दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चालू आवको बजेटबाट नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारले पनि दायित्व वहन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुसार कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा कुल दाबी रू. ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भएमा त्यसपछिको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयबाट गरिने व्यवस्था गरियो । त्यससम्म भने बीमा समिति, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मापदण्डअनुसार रू. १ अर्बसम्मको दाबी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट हुने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी अर्थात् २ अर्बसम्मको दाबी परेमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट १ अर्बको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा पनि बढी दाबी परेमा बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषमार्फत ५० करोड भुक्तानी र २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी दाबी परेमा बीमा समितिले थप १ अर्ब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी यसमा समग्र बीमाक्षेत्रले कुल रू. ३ अर्ब ५० करोड दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअनुसार गत माघसम्म नै बीमाक्षेत्रले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, कुल दाबी भुक्तानीले त्यो सीमा पार गरेको महीना हुँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो दायित्वबापतको रकम भने अझै निकासी गरेको छैन ।
बीमा समितिले पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि गत फागुनमा नै ३ अर्ब रुपैयाँ रकम माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाएको महीनौं बित्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासी गरेको छैन । बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयबाट कोरोना बीमाका लागि अहिलेसम्म रकम निकासी नभएको बताए ।
लामो समयसम्म पनि रकम निकासी नभएपछि सोमवार बीमा समितिले सोमवार अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा सरकारबाट आउनुपर्ने रकमको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको बताए । ‘सरकारले प्रतिबद्धता गरेको रकम कुनै पनि हालतमा निकासी हुन्छ भनेर मन्त्रालयले भनेको छ । त्यसअनुसार सरकारबाट रकम निकासी हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘अहिले चालू खर्च बढी भएकाले मन्त्रालयले मिलाएर रकम निकासी गर्छु भनेको छ । यद्यपि, कहिलेसम्म गर्छ, त्यो भन्न सकिँदैन ।’
तर, बीमा कम्पनीहरूले यसैलाई बहाना बनाएर भुक्तानी रोक्न भने नपाउने उनको भनाइ छ । ‘यस बीमामा सरकारले सहयोग गरेको मात्र हो । प्रतिबद्धताअनुसारको रकम निकासी हुन्छ पनि । तर, कम्पनीहरूले यसैलाई बहाना बनाए दाबी रोक्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भन्न पनि पाउँदैनन् । यदि, दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने भए किन बीमा गरियो त रु तसर्थ, कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी अगाडि बढाउनुपर्छ । पछि सरकारबाट पैसा आएपछि त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पनि प्रतिबद्धता गरिसकेपछि रकम निकासी हुने बताए । तर, यसमा भएको ढिलाइलाई बहाना बनाएर कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोक्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्रतिबद्धता गरिसकेपछि हामीले रकम निकासी गर्छौं नै । यसमा समस्या छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यसमा भएको ढिलाइलाई बहाना बनाएर कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा रोक्न हुँदैन ।’ बीमा समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कोरोना बीमा ९१ हजार ६७३ जनाको दाबी आवेदन परेको छ । त्यसमा ६० हजार ५८७ जनालाई रू। ५ अर्ब ८५ करोड १५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिनेगरी आवेदन स्वीकृति भइसकेको छ । तर, उनीहरू सबैले दाबी भुक्तानी पाइसकेका भने छैनन् । ‘त्यो त स्वीकृति मात्रा भएको हो । स्वीकृति भएका सबैले भुक्तानी पाइसकेका भने छैनन्,’ बीमक संघका एक पदाधिकारीले बताए ।
