बिर्तामोड ( गोरखापत्र दैनिकबाट) भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका २० वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट अति प्रभावित ३२ जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकासका लागि ६४ बस्तीलाई स्वीकृति दिइएकोमध्ये हालसम्म २० बस्तीको निर्माण सम्पन्न भएको हो । बाँकी ४४ बस्ती निर्माणाधीन रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भन्नुभयो, “हामीले एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ, पीडित आफैँ मिलेर आएमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा थप सहयोग दिन्छौँ ।” पुनर्निर्माण भएका एकीकृत बस्ती स्थानीय तथा जातीय परम्परा र संस्कृति संरक्षण गर्दै आधुनिक आवश्यकताका आधारमा निर्माण भएका छन् । यी बस्ती निर्माणसँगै अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि विकास गरिएको छ भने जीविकोपार्जनलाई ध्यान दिइएको छ ।

OM Sai Pathibhara Hospital

घरसँगै घरबासको योजना

पाटन(ललितपुर)को पूर्वी भागमा रहेको पिलाछेँमा निर्माण गर्नुपर्ने ८४ घरमध्ये हालसम्म ४० वटा घर निर्माण भएका छन् भने तीनवटाको निर्माण सुरु भएको छ । सत्रवटा घर छिट्टै सुरु हुने अवस्थामा छन् । पिलाछँेमा बनेका घर परम्परागत शैलीका छन् । सबै घरको फसाद अर्थात् अगाडिको भागमा पुरानो नेवारी शैलीको झ्याल, ढोका र इँटा प्रयोग भएको छ ।

पिलाछेँको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेको माया फाउन्डेसनका अध्यक्ष रमेश महर्जनका अनुसार घर निर्माणका लागि लाग्ने खर्चमध्ये श्रमदानबाट २५ प्रतिशत योगदान गर्ने, घरको परम्परागत स्वरूप देखाउन माया फाउन्डेसनले तीन लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने, पीडितका लागि सरकारले दिने भनेको दुई प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदर उपलब्ध गराउने र घरधनीले २५ प्रतिशत रकम बेहोरेर काम गरिँदै आएको छ । अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा भने प्राधिकरणले सहयोग गरेको छ ।

पिलाछेँका भूकम्पपीडितको घर मात्र बनेको छैन, बनेका घरलाई कसरी व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ र त्यसलाई जीविकोपार्जनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कार्यमा पनि फाउन्डेसनले काम गरिरहेको अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो । घरको पहिलो तला व्यावसायिक प्रयोजन, दोस्रो र तेस्रो तला घरबास ९होमस्टे० सञ्चालन र बाँकी घरधनीले निजी प्रयोग गर्ने योजना पिलाछेँवासीले बनाएका छन् ।

परम्परागत शैलीका आकर्षक घर, १५२ भन्दा बढी परम्परागत स्थानीय परिकार, चाडपर्व र कला, संस्कृति तथा नेवारी जीवनशैलीबारे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार गरेर विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिने अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । पिलाछेँको पुनर्निर्माण शैली अन्य सहरी बस्तीका लागि पनि अनुकरणीय बनेको छ । यही अवलोकन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका–१८, किलागलवासीको टोली शनिबार पिलाछेँ पुगेको थियो ।

५४ वटा घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका किलागलवासी पिलाछेँको जस्तै मौलिकता कसरी कायम गर्ने तथा लगानी कसरी जुटाउने र त्यसबाट कसरी बढीभन्दा बढी आयआर्जन गर्ने भन्ने योजना बनाइरहेको किलागल पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो । यसैगरी काठमाडौँको स्वयम्भू परिसरमा रहेका १७ निजी आवास र एउटा गुम्बा एकीकृत रूपमा विकास गरी हस्तान्तरण गरिएको महानगरको वडा नं। १५ का सदस्य मैयारत्न महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

लाप्राक बस्ती हस्तान्तरण

गोरखाको लाप्राकको गुप्सीपाखामा निर्माण भएको एकीकृत नमुना बस्ती हस्तान्तरण गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएनए०ले धार्चे गाउँपालिका–४, लाप्राकको गुप्सीपाखामा निर्माण गरेको उक्त बस्ती बिहीबार हस्तान्तरण गरिएको हो । कुल ६१ करोड ४० लाख २८ हजार रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएका ५७३ घर स्थानीय भूकम्पपीडितलाई बुझाइएको छ ।

स्थानीयसमेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले भन्नुभयो, “उहाँहरूले बस्ती हामीलाई बुझाउनुभएको छ, ढिलै भए पनि हामीले नयाँ घर पाएका छौँ ।” राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९जिमाली) गोरखाका प्रमुख रामशरण आचार्यले भन्नुभयो, “१३० जनालाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेका छौँ, बाँकी लाभग्राहीको फोटो खिच्ने र विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ, सबै काम सकेर एक हप्ताभित्रै पुर्जा वितरण गर्छौं ।” प्रत्येक घर तीन आना तीन पैसा जग्गामा निर्माण भएको छ ।

करिब १८.३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको एकीकृत बस्ती हेर्दा निकै सुन्दर देखिएको छ । विसं २०७३ वैशाख १२ गते एनआरएनएले उक्त बस्ती निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । बस्ती निर्माणमा नेपाली सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको थियो । सेनाको एक टोलीले अन्य कामदारको सहयोगमा बस्ती निर्माणको भौतिक काम सम्पन्न गरेको थियो । घरको तलामा काठ छाप्ने र शौचालय बनाउने काम भने स्थानीय आफैँले गरेका हुन् ।

रकम अभावमा पुनर्निर्माण अलपत्र

गोरखाकै भीमसेनथापा गाउँपालिका–५, बगुवामा जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्ती निर्माण अलपत्र छ । सरकारले दिएको तीन लाख रुपियाँमा लाभग्राहीले डेढ लाख रुपियाँ थप गरी घर बनाउने कार्य भइरहेको छ तर कतिपय स्थानीयले रकम थप गर्न नसकेपछि पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

“सरकारी मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न तीन लाख रुपियाँ पर्याप्त भएन,” मिलन बस्ती पुनर्निर्माण तथा विकास समितिका अध्यक्ष सुकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो । अझै १४ घरपरिवारले थप गर्नुपर्ने डेढ लाख रुपियाँ जुटाउन नसक्दा घर निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । विपन्न, असहाय, एकल महिला र अपाङ्गता भएका ३० परिवारको घर भने गैरसरकारी संस्था अक्सफामले बनाइदिएको छ ।

भूकम्पपछि आएको पहिरोले जोखिमपूर्ण रहेको साबिकको बगुवा गाविस–४ र ५ मा छरिएर रहेका करिब १५० घरधुरीका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न स्थानीय आफैँ जुटेका हुन् । यसैगरी धार्चे गाउँपालिकाको केरौजाका भूकम्पपीडितलाई राखिएको लामाबेँसीमा पनि एकीकृत बस्ती निर्माणको काम भइरहेको छ । यी सबै बस्तीमा घर निर्माणसँगै खानेपानी, सडक, विद्युत्, ढल निकासलगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको जिमाली गोरखाले जनाएको छ । त्यसको लागि बजेट निकासासमेत भइसकेको छ ।

जमिन नपाउँदा टहराकै बास

भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकका झन्डै ३० घर दलित अहिलेसम्म अस्थायी टहरामै छन् । भूकम्पको छ वर्ष पुगिसक्दा पनि उनीहरूले घर बनाउने जमिन पाएका छैनन् । उनीहरूको पुख्र्र्यौली थलोमा पुनः घर बनाएर बस्न नसक्ने भएपछि सरकारले सो ठाउँमा भूकम्प स्मृति सङ्ग्रहालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । ३२ घरमध्ये केही घरले सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि आफ्नो जमिन दिन नसक्ने बताएपछि उक्त कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको हो । “मन्त्रालयले हामीलाई सट्टिघट्टीमा जग्गा दिने सहमति जनाइसकेको छ,” स्थानीय अगुवा सुकबहादुर बिकले भन्नुभयो ।

एक स्थानीय तह, एक एकीकृत बस्ती

सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गर्ने भनिएका २९ वटा एकीकृत बस्तीमध्ये २५ वटा पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । “एकीकृत बस्ती निर्माणले सिन्धुपाल्चोकलाई आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ,” जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन)का प्रमुख सन्तोष निरौलाले भन्नुभयो । ‘एक गाउँपालिकामा एउटा एकीकृत बस्ती’ योजनाअनुरूप जिल्लाका तीन नगरपालिकादेखि नौ गाउँपालिकामा भूकम्प प्रतिरोधी, सुन्दर, बलिया र सुविधासम्पन्न एकीकृत बस्ती बनेका छन् ।

विभिन्न एकीकृत बस्तीसहित गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा झन्डै पाँच हजारवटा भूकम्पपीडितको घर बनिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ(भवन)ले जनाएको छ । भोटेकोसी गाउँपालिका–१, लिस्तिकोटको सेभुङ एकीकृत बस्ती, बाह्रबिसे नगरपालिका–७, घुम्थाङ एकीकृत बस्ती, मेलम्ची नगरपालिका–३ को हेबुङ एकीकृत बस्ती र मेलम्ची नगरपालिका–१० को नाम्दोलिङ एकीकृत बस्ती मात्रै निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् ।

ह्योल्मोभूमि हेलम्बु गाउँपालिका–१, तेम्बाथानमा जनहित ग्रामीण सेवा समितिले ४४ घरको ह्योल्मो एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण गरेको छ । यो बस्ती निर्माणमा सहयोग गरेको अक्सफामकै साझेदारीमा बाह्रबिसे नगरपालिका–३, भोटेकोसी गाउँपालिकाको त्याङथली र चौतारा साङ्गाचोकगढी नगरपालिकाको सेलाङ थाक्ले, भदौरेलगायतका स्थानमा एकीकृत बस्ती ठडाएको छ ।

इन्द्रावती गाउँपालिकाको बाडेगाउँमा ६३ माझी परिवारको एकीकृत बस्ती अक्सफाम, महिला आत्मनिर्भर केन्द्रको आर्थिक प्राविधिक र इन्द्रावती गाउँपालिकाको साझेदारीमा बनेको छ । हास्य कलाकार सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अगुवाइमा मेलम्ची नगरपालिकाको गिरानचौरमा ६५ परिवारका लागि एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण भएको छ । अभिनेत्री श्वेता खड्काको पहलमा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१३, भीमटारको झ्याडीटोलमा एकीकृत माझी बस्ती ठड्याइएको छ । झन्डै ९० हजार ९०४ लाभग्राहीमध्ये ८३ हजारले घर निर्माण गरिसकेका छन् ।

जमिन नहुँदा टहरामै बास

विनाशकारी भूकम्पले निकै ठूलो क्षति गरेको रसुवामा छ वर्षमा पनि एकीकृत बस्ती निर्माणले गति नलिँदा पीडित अझै टहरामै बस्न बाध्य छन् । विस्थापित २६९ परिवारको स्थानान्तरणमा ढिलाइ भएको छ भने ३१९ परिवारले जग्गा नपाएकाले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सकेनन् । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाको तिरुमा दुई, पाङलिङमा एक र नौकुण्ड गाउँपालिकाको लाङबुमा एक गरी चारवटा एकीकृत बस्ती निर्माण हुन लागेको छ ।

एकीकृत बस्तीका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएकाले चाँडै बस्ती निर्माण प्रक्रिया थालनी हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला अनुदान व्यवस्थापन स्थानीय पूर्वाधारका सूचना अधिकारी सूर्य थोक्राले जानकारी दिनुभयो । उत्तरगया गाउँपालिका–५, खाल्टेका पीडित पूर्ण घलेले भन्नुभयो, “तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल आएर खाल्टेको सार्वजनिक स्थानमा बस्न भनेपछि हामी त्यहाँ बसेका हौँ तर अहिले हामीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै यहाँबाट उठाउन खोजिएको छ ।”

अझैसम्म आवासको अधिकार सुरक्षित हुन नसक्दा आफूहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेको स्थानीय विस्थापित युवा जङ्गबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । विनाशकारी भूकम्पका कारण १२ हजार ८७६ परिवारको निजी आवास क्षति भएकोमा ८८ प्रतिशत आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । असार मसान्तमा ९८ प्रतिशत निजी आवास निर्माण कार्य सकिने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख विश्वराज मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।