बिर्तामोड ( आर्थिक अभियान दैनिकबाट) सरकारले वित्तीय सुशासनका आधारमा स्थानीय तहमा जाने अनुदान थपघट गर्ने भएको छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा वित्तीय सुशासनका आधारमा अनुदान दिनेगरी सरकारले ‘वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि, २०७७’ ल्याएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिमा वित्तीय सुशासन पालना गर्ने पालिकालाई उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा गर्ने समेत उल्लेख छ । वित्तीय सुशासन कार्यविधिको आधारमा सरकारले पालिकाहरूलाई अनुदान थपघट गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पालिकामा सञ्चालन हुने योजना र कारोबारमा हुने परदर्शितालाई आधार मानेर अनुदान थपघट गर्नेछन् ।
स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न र वित्तीय सुशासन कायम गर्न उक्त कार्यविधि ल्याएको संघीय मामिला मन्त्रालयको स्रोत समन्वय शाखाका अधिकृत राजकुमार बोहोराले जानकारी दिए ।
कार्यविधिमा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्दा पालिकाहरूको वित्तीय प्रक्रियाको जोखिम, नतीजाको जोखिम र वित्तीय अनुशासनको जोखिमलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पालिकामा भएको भ्रष्टाचार, प्रक्रियाको पालना नहुने र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सार्वजनिक वित्तीय साधन तोकिएको लक्ष्य र प्रयोजनमा नहुने समस्यालाई समाधान गर्न कार्यविधिले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
प्रक्रियाको जोखिम, नतीजाको जोखिम, वित्तीय अनुशासनको जोखिम गरी सूचकको तीनओटा तह निर्धारण गरिएको छ । प्रक्रियाको जोखिममा कानूनी प्रक्रियाको उल्लंघन, नतीजाको जोखिममा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग जनताको जीवनस्तरलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको नहुने र वित्तीय अनुशासनको जोखिमलाई सार्वजनिक सम्पती र स्रोतको प्रयोग निजी फाइदाका लागि भन्ने बुझिनेछ ।
प्रक्रियाको ५३ प्रतिशत भार अनुपात, नतीजाको १३ प्रतिशत र वित्तीय अनुशासनको ३४ प्रतिशत भार अनुपात हुनेछ । प्रत्येक सूचकको १ पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको र यसमा शून्य दशमलव ५ देखि १ अंकसम्म दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र वार्षिक बजेट र आर्थिक ऐन सभामा पेश गरेको, असार मसान्तसम्म सभाबाट पारित गरेको, आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तसम्म संघको अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेकोलगायत सय सूचक छन् ।
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले पाउने अंकको आधारमा जोखिमलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । ४० सम्म अंक भार पाउनेलाई उच्च जोखिम, ४० देखि ८० सम्मको अंक भार पाउनेलाई मध्यम जोखिम र ८१ भन्दा माथि पाउने स्थानीय तहलाई न्यून जोखिम भएको मानिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार मूल्यांकन भए वित्तीय अनुशासन बनाउन सहज पर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले वैशाख ५ गते सबै पालिकाहरूलाई परिपत्र गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ ।
