बिर्तामोड (आर्थिक अभियान दैनिकबाट) एकतर्फी रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय लिएपछि प्रम केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापाकोटाबीच बिग्रँदै गएको सम्बन्ध अझै सुध्रन सकेको छैन । यही कारण एकातिर संसद् बिजेनशविहीन भएको छ भने अर्कातिर दर्जनौं विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
गत चैत १५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेपछि संसद्को कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन भन्दै सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए ।
दुईपक्षीय भेटपछि संसद् सहज रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा थियो तर अहिलेसम्म सहज देखिँदैन । सरकारले २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता अहिलेसम्म सभामुखले अघि बढाएका छैनन् । एमसीसी र दर्जनौं विधेयक तथा अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेश नहुनुले प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच अन्तरद्वन्द्व कायमै रहेको पुष्टि भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका विधेयक शाखाका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ३८ ओटा विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभाको समितिमा १० ओटा विधेयक छलफलमा छन् । तत्कालीन नेकपाभित्र चुलिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १७ मा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभएको थियो ।
विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशन नै नबोलाई प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग जोडिएका करीब ५० ओटा विधेयक रोकिएका थिए । यीमध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभामै अड्किएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको ६६ दिनपछि फागुन ११ मा सर्वोच्चले सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको विघटन बदर गरेपछि संसद् अधिवेशन फागुन २३ बाट शुरू त भयो । तर, संसद् अहिले बिजनेशविहीन बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपीनाथ योगीका अनुसार सरकारले अहिले सातओटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । तीमध्ये पुनःस्थापनापछिको पहिलो दिनको बैठकमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले टेबुल गरिसकेको छ । त्यो सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्न बाँकी नै छ ।
त्यस्तै, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आगामी बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन), सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ(नियमन) अध्यादेश संसद्मा पेश गर्ने कार्यतालिका रहे पनि सभामुखले समय दिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको अन्तरद्वन्द्व कायम रहँदा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निकासी पैठारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विेधयक, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत थुप्रै विधेयक अघि बढ्नै सकेका छैनन् ।
कतिपय विधेयक सरकार आफै अघि बढाउन चाहँदैन भने एमसीसीसहित कतिपय सरकारले संसद्मा दर्ता गराएका अध्यादेश सभामुखले निर्णयार्थ पेश नै नगर्दा कानून निर्माण पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता सहित सरकारले अघि सारेका अध्यादेशहरू सभामुखले रोकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ ।
नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा बुधवार सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतासहितका अन्य विधेयक तथा अध्यादेशलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएकोमा असन्तुष्टि पोख्नुभयो । सभामुखप्रति लक्षित गर्दै उहाँले सरकारले टेबल गरेको बिजनेश निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर संविधान नमानिरहेको जिकीर गर्नुभयो ।
‘एमसीसी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको थियो । त्यो संसद्मा टेबल गरेका छौं । निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन । संविधान नमान्ने तथा जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय एमसीसीसहित सरकारले ल्याएका विधेयकहरू पारित हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७ पुस ५ को निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक भनी खारेज गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि बैठकमा उहाँ उपस्थित भने हुनुहुन्न ।
तर, संसद्मा हुने गतिविधि र त्यहाँ हुनुपर्ने बिजनेशबारे भने उहाँले बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनुले संसद्प्रति कतै प्रधानमन्त्री नै गैरजिम्मेवार त हुनुहुन्न भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा टेबुल गर्न नदिएको भनेर धेरैसमय सभामुखप्रति खनिनु भयो ।
एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश, बलात्कार र हत्या गर्नेविरुद्धका अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्न नदिएको भन्दै उहाँले संसद् र सभामुखप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भन्नुभयो, ‘एसिड आक्रमणका विरुद्ध अध्यादेश जरुरी बन्यो । एसिड आक्रमणविरुद्धको कडा कानून ल्यायौं । बलात्कार र बलात्कारपछिका हत्याका विरुद्ध कडा कानून ल्यायौं । अचम्म, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् चल्न दिइएन । संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्नुपर्ने अध्यादेश नदिएर अप्रिय र अशोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ,’ उहाँको भनाइ थियो ।
