बिर्तामोड( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट) सरकारले हालै वितरण गरेको विभूषणमा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश नगरेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले विभूषणमा नेपालको भू–भाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको चुच्चे नक्सा नपरेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
गत वर्ष नै वितरण गरिनुपर्ने सो पदक कोरोना महामारीका कारण सरकारले केही दिनअघि मात्र वितरण गरेको थियो । पदकमा पुरानै नक्सा भएको भन्दै आलोचना शुरु भएपछि सांसदहरूले पनि यसबारे प्रश्न उठाएका गरेका छन् ।बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्रबहादुर बोहराले राष्ट्रियताको विषय उठाउँदै भन्नुभयो– ‘चुच्चे नक्सा देखाएर राष्ट्रियतामा आक्रमण भएको छ ।’बैठकमा सांसदहरूले जनजीविका तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले हुम्लामा हुन सक्ने खाद्यान्न अभावदेखि अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसम्मका कुरा उठाएका थिए । सत्तारूढ दल एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसीलाई संसद्को कार्यसूचीमा पारेर अघि बढाउन माग नै गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बेरोजगार युवाहरूको रोजगारीको विषयमा सरकार मौन बसेको टिप्पणी गर्दै कोभिडको प्रभावले पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लाखौंले रोजगारी गुमाउँदा पनि सरकार मौन रहेको बताउनुभयो ।कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हेरफेरसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसद्का विभिन्न समितिमा सदस्यहरूको नाम मनोनयन र हेरफेर गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उहाँले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसद सदस्यको नाम मनोनयन, थप तथा हेरफेर गर्नुभएको हो । परामर्श समितिमा उमाशंकर अरगरिया, खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, जयपुरी घर्ती, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवप्रसाद गुरूङ, पुष्पा भुसाल गौतम, बालकृष्ण खाँण, रेखा शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, लालबहादुर थापा, विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरीलाई मनोनयन गरिएको छ ।
त्यसै गरी, एमालेको प्रस्तावअनुसार संसदीय समितिहरूका सदस्यहरूको पनि हेरफेर भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाहेकका सबै विषयगत समितिमा हेरफेर भएको सभामुख सापकोटाले सोमबारको बैठकमा जानकारी दिनुभएको छ । बैठकमा सभामुखले पेस गरेको नाम अनुमोदन समेत भएको छ । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतलको फैसलापछि एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको र त्यसलाई स्वीकार गर्दै समितिका सदस्यहरूको हेरफेर गरिएको हो । एमालेबाट अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, सांसदहरू खगराज अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबहादुर थापा रहनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राई रहनुभएको छ ।राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महेश बस्नेत, दामोदर भण्डारी र खेम लोहनी थपिनुभएको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिमा गोकुल बाँस्कोटा र राजेन्द्र गौतम थपिनुभएको छ । महिला तथा सामाजिक समितिमा जानकीदेवी राम, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई तथा अर्थ समितिमा मोतीलाल दुगड थपिनुभएको छ ।
