बिर्तामोड (कान्तिपुर दैनिकबाट )अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँगको सम्झौता पारित गर्ने विषयलाई संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि बहसका रूपमा प्रवेश गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्झौता पारित गर्ने एजेन्डाका रूपमा ल्याउनुपर्ने माग भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक रूपमै यसबारे अभिव्यक्ति दिँदै सभामुखका कारण अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसीसीलाई संसद्को बहसको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसी संसद्को बिजनेस बनाइयोस् भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष माग राखे । ‘दुई–चार वर्ष भयो, एमसीसी कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा सम्झौता गरियो । आज त्यो थान्को लागेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्मा तीन–चार कति वर्षसम्म लड्काउने हो सभामुख महोदय रु’ एमसीसी सम्झौतालाई सत्तामा रहेकाले ‘राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने’ भन्ने गरेको र सत्ताबाहिर रहेकाले ‘सत्ताका निम्ति यसलाई जुवाको खालमा राखेझैं’ गर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने माग गरिन् । ‘सत्तापक्षले पटक–पटक भन्नुहुन्छ, यहाँ एमसीसीलाई पेस गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्नुपर्छ । संसद्को आफ्नो प्रक्रिया छ, सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘एमसीसी टेबुल नगर्ने अनि पटक–पटक पास गर्न नदिएको, संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिने रु यसलाई तुरुन्त संसद्मार्फत अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछौं ।’ एमसीसीलाई संसद्को बिजनेस बनाउनुपर्ने भनेर आफ्नै पार्टी र प्रतिपक्षका सांसदले माग गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने सोही सम्झौतालाई लिएर सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी कांग्रेसमाथि आक्रोश व्यक्त गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय सभागृहमा सोमबार भएको भएको पार्टीको कार्यक्रममा उनले भने, ‘एमसीसी संसद्ले निर्णय गर्नुपर्यो, एमसीसी संसद्ले निर्णय गरोस्, निर्णयका लागि हामीले संसद्मा प्रस्तुत गरेका छौं । सभामुखले निर्णयार्थ पेस गर्नुहुन्न । के हो यो रु सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन रु’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ रु सरकारले पेस गरेको चिज सभामुखले निर्णयार्थ संसद्मा पेस गर्नुपर्दैन रु’ एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री ओली सभामुखमाथि मात्रै खनिएनन्, कांग्रेसको पनि आलोचना गरे । ‘कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ रु सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्दा कांग्रेस मुखमा पानी हालेर बसेको छ,’ उनले भने । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको एमसीसी सम्झौता संसद्मा अड्किँदा पनि उसले केही नबोलेको ओलीको भनाइ थियो ।
एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसपछि यो सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन जडानका लागि अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो । त्यसको कार्यविधि सन् २०१४ मा बन्यो । एमसीसीबारे सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रमा विवाद छ । दुई दल संयुक्त रूपमा नेकपा रहेका बेला विवाद झनै बढी थियो ।
‘चुच्चे नक्सा’ लाई लिएर घोचपेच
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरेका विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकमा नेपालको चुच्चे नक्सा नरहेको भन्दै संसद्मा पनि आवाज उठेको छ । माओवादी र कांग्रेस सांसदले पदकमा संसद्बाट पारित नक्सा नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । माओवादी सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले सरकारले जनतालाई ‘राष्ट्रवाद देखाएर चुच्चे नक्सा गायब पारेको’ आरोप लगाए । सोही कुरामा कांग्रेस सांसद प्रदिप गिरीले प्रश्न गरे, ‘चुच्चे नक्सा कता हरायो रु चुच्चे नक्साको भ्रूण हत्या भयो या बालहत्या भयो या राष्ट्रिय राजनीतिको सानोमोहर मात्रै थियो रु सतरञ्जको खेलको प्यादा मात्रै थियो त्यो रु’ माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले पदक तथा विभूषणमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नसमेटिएको विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयले दिएको प्रस्टीकरणमा प्रश्न उठाए ।
‘निर्णय भएको २०७६ सालमा होला, पदक वितरण त २०७७ मा भएको हो,’ उनले भने, ‘मौसमी राष्ट्रवाद हो वा जनतालाई अब फेरि झुक्याउने अर्को प्रपञ्च हुँदै छ रु’ एमाले सांसद नरबहादुर धामीले भने भारतले मिचेको भूमि ओलीको पालामा नेपाली नक्सामा ल्याएर गर्वको काम भएको बताएका थिए । ‘त्यो भूमिकालाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कुशलतापूर्वक फिर्ता ल्याउन पहल गर्यो र नक्सा अध्यावधिक गरियो । वास्तविक नक्सा यही हो भनेर विश्वसामु नक्सा देखायो । भक्तिभाव देखायो । यो के बर्बादी हो, राष्ट्रघात हो रु’ विपक्षीलाई उनको प्रश्न थियो ।
संसदीय समिति पुनर्गठन
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र संसदीय समिति पुनर्गठन गरेका छन् । दलहरूको आग्रहमा सभामुखले सदस्य परिमार्जन गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयले नेकपा दुई दलमा विभाजित भएपछि एमालेले दलीय हैसियतअनुसार संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व माग गरेको थियो । एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले समितिमा रहनेको नामावली सभामुखलाई बुझाएका थिए ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, लालबहादुर थापा र विशाल भट्टराईलाई राखिएको छ । माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई हटाएर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली निकटका सांसदलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । घनश्याम भुसाललाई अर्थ समितिमा जिम्मेवारी दिइएको छ भने योगेश भट्टराईलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पठाइएको छ । अर्थ समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका मोतीलाल दुगडलाई पनि पठाइएको छ । एमालेले राज्यव्यवस्था समितिमा खेम लोहनी, महेश बस्नेत र दामोदर भण्डारीलाई पठाएको छ । सांसद जानकीदेवी रामलाई भने एमालेले महिला समितिमा पठाएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एमालेले सदस्य थपेको छ । जसमा गोकुल बाँस्कोटा र राजेन्द्र गौतम रहेका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा तानिएका बाँस्कोटालाई त्यही विषयमा छानबिन गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा राखिएको हो । त्यस्तै ओम्नी प्रकरणमा विवादित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलनिकट गौतमलाई पनि लेखा समिति सदस्यमा राखिएको छ । जसपाले सांसद लीलादेवी सिटौलालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाएको छ ।
माओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राज्यव्यवस्थाबाट कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा स्थानान्तरण गरेको छ । राज्यव्यवस्थामै रहेकी पम्फा भुसाललाई लेखा समितिमा पठाएको छ । कृष्णबहादुर महरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, वर्षमान पुनलाई अर्थ समिति, शक्ति बस्नेतलाई कृषि समिति, गिरिराजमणि पोखरेललाई शिक्षा समिति, बिना मगरलाई विकास समिति, रामेश्वर राय यादवलाई उद्योग समितिमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संसदीय सुनुवाइ जारी रहेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले चाहेजसरी फेरबदल भएन । समितिमा ओलीले आफूपक्षीय सांसदलाई जिम्मेवारी दिन सिफारिस गराएका थिए । समितिमा खगराज अधिकारी, विशाल भट्टराई, शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई राख्न एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सिफारिस गरेका थिए । सुनुवाइ समितिबाट एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई हटाउन भनिएको थियो ।
