बिर्तामोड ( नागरीक दैनिकबाट) कोरोना महामारी सुरु भएसँगै भक्तपुरको चामतीस्थित अजिमा इँटा उद्योग बन्द गरिएपछि शर्मिला विक बेरोजगार भइन्। १० महिनापछि उद्योग खुलेर उनले इँटा बोक्ने काम त पाउन थालिन् तर पहिलेजस्तो कमाइ नहुँदा कसरी गुजारा चलाउने भन्ने पिरलोले सताएको छ।
रोल्पाको घर्तीगाउँबाट पतिसँग १४ वर्षअघि काठमाडौं छिरेकी ३२ वर्षीया शर्मिलाले पहिलोपटक यति लामो समय खाली हात बस्नुपर्यो। उनका पति सुकराम त्यही उद्योगको गाडी चलाउँथे। उद्योग बन्द भएपछि उनको पनि आम्दानी सुक्यो। उनीहरूले कोठाभाडा मासिक तीन हजार रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ, दुई सन्तानसहितको परिवारलाई खाद्यान्नलगायत महिनामा करिब १० हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ। ‘पहिला बूढाबूढी भएर महिनामा ३०–३२ हजार रूपैयाँसम्म कमाउँथ्यौं। काम ठप्प भएपछि दुई छाक जुटाउनै मुस्किल पर्यो,’ शर्मिलाले सुनाइन्।
रञ्जतकुमार चौधरी पनि भक्तपुरकै सूर्यविनायक नगरपालिका–१० भातेढिकुरमा रहेको मैत्री हनुमान इँटा उद्योगका गाडी चालक हुन्। उनी अहिले प्रायः फुर्सदमै हुन्छन्। दाङको देउखुरीका ३५ वर्षीय चौधरीलाई राजधानी छिरेको १५ वर्षमा कामको खडेरी लागेको यसैपालि हो। ‘लकडाउन हुनुअघि महिनामा २५ हजार रूपैयाँसम्म हात पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘लकडाउनपछि केही दिनबाहेक कामै ठप्प त भएन तर कमाइ १५ हजार रूपैयाँ कटेन।’ कमाइ खुम्चिएपछि छोराको स्कुल शुल्क तिर्न र घर खर्च चलाउन हम्मे परेको चौधरीले सुनाए।
मैत्री हनुमान उद्योग बन्द भएपछि त्यहाँ इँटा बोक्ने २१ वर्षीया सुष्मा पाकुरको कमाइ शून्य भयो। त्यही बेला उनी बिरामी भइन्। अस्पतालमा जँचाउँदा टाउकोमा पानी जमेको पत्ता लाग्यो। डाक्टरले शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेका छन् तर त्यसका लागि उनीसँग खर्च छैन। उनका पति नरेशमान काम खोज्न सर्लाही पुगेका छन्। उता पनि कमाइ राम्रो हुन सकेको छैन। ‘अलिअलि भएको बचत पनि सकियो, साथीभाइसँग सापट मागेर कति दिन चल्ला र रु’ सुष्माले गुनासो गरिन्।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै लामो समय आम्दानीको स्रोत गुमाएका शर्मिला, रञ्जत र सुष्मा प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन गरिँदा विभिन्न क्षेत्रमा हजारौंले रोजगारी गुमाए। यसले खासगरी दिनभरि कमाउने र त्यसैले दुई छाक टार्ने वर्गलाई बिचल्ली बनायो। अलिअलि बचत गर्नेहरू पनि महिनौं कामविहीन बन्दा थाप्लोमा ऋणको भारी बोक्न बाध्य भए। कोरोना भाइरसको आतंक न्यून भएसँगै उद्योगधन्दा, व्यापार–व्यवसाय खुले पनि पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
मैत्री हनुमान इँटा उद्योगमा मजदुरी गर्ने आरती प्रजापतीले अहिले फाट्टफुट्ट मात्र काम पाइरहेको सुनाइन्। ‘यतिखेर महिनामा चाररपाँच हजार रूपैयाँ हात पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना सुरु हुनुअघि २०–२५ हजार रूपैयाँ कमाइ हुन्थ्यो।’ ललितपुरको बुङ्मतीमा ज्यालादारी गर्ने सन्तलक्ष्मी दनुवारले कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि दिनमा सात–आठ सय रूपैयाँ कमाउँथिन्। अहिले उनको कमाइ दुई–तीन सय रूपैयाँमा सीमित छ। ‘घर चलाउनै गाह्रो परेको छ,’ उनले भनिन्।
भक्तपुरमा ६४ वटा इँटा उद्योग छन्। ती उद्योगमा दाङ, रोल्पा, रामेछाप र काभ्रे तथा भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मजदुर काम गर्छन्। भक्तपुर इँटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नातिभाइ ह्योम्बाका अनुसार एउटै उद्योगमा सिजनका बेला औसत ५ सय मजदुरले काम पाउँछन्। ‘भक्तपुरका इँटा उद्योगमा काम गरेर गुजारा चलाउने कम्तीमा ३० हजार मजदुर गत वर्ष चैतयता कामविहीन भए,’ उनले भने, ‘इँटा उद्योगीलाई पनि मर्का पर्यो। उद्योग नचले पनि भाडा तिर्नैपर्यो। ऋण लिएको हुन्छ, त्यसको किस्ता र ब्याज बुझाउनैपर्यो।’
ह्योम्बाले २०७६ चैतदेखि गत माघसम्म एउटा उद्योगलाई ३५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको जानकारी दिए। इँटा उद्योगहरू तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘इँटा बनाएर मात्र भएन, बिक्री पनि हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले माग बढ्नै सकेको छैन।’
गरिबीको रेखामुनि थप १२ लाख
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएका कारण थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेको देखाएको छ। यो संकटमा गरिबीको रेखामुनि धकेलिएकाको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत हो। सरकारले भने यो वर्ष ६ लाखलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्ने लक्ष्य राखेको थियो। गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख ९१८।७ प्रतिशत० नेपाली रहेकामा महामारीपछि यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ।
सर्वसाधारणले पोषिलो खाना, स्वच्छ खानेपानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नुलाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दिनमा १।९० अमेरिकी डलर ९करिब २ सय २२ रुपैयाँ० भन्दा पनि कम आयस्तर हुनेहरू गरिबीको रेखामुनि पर्छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको फागुनमा प्रकाशित विवरणअनुसार आव ०७६र७७ मा प्रतिव्यक्ति आय २५ अमेरिकी डलरले घटेको छ। आव ०७५र७६ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय १ हजार १ सय ५९ अमेरिकी डलर रहेकामा गत वर्ष १ हजार १ सय ३४ अमेरिकी डलरमा सीमित रहेको हो।
जनसंख्या वृद्धिदर समान अर्थतन्त्र बढ्न सकेन भने प्रतिव्यक्ति आय र खर्चयोग्य आम्दानी घट्छ। जसले गरिबी बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। पछिल्ला दुइटा जीवनस्तर सर्वेक्षणले करिब पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा एक प्रतिशतले निरपेक्ष गरिबी घटाउन सकिन्छ भन्ने आकलन गरेका थिए।
आयोगको अध्ययनले कोरोनाबाट आहतलाई राहत र विभिन्न क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि करिब ६ खर्ब ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखाएको छ। संक्रमण नियन्त्रण र राहतका लागि २ खर्ब ६९ अर्ब ९४ करोड, रोजगारी सिर्जनाका लागि ९२ अर्ब ६२ करोड, आयोजनाको निरन्तरताका लागि १ खर्ब १४ करोड ५१ लाख, नयाँ प्रणाली विकास र अवलम्बनका लागि १ खर्ब ११ खर्ब ५६ लाख र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि ७३ अर्ब ४४ करोड चाहिने अध्ययनको निष्कर्ष हो। आयोगका अनुसार अल्पकालका लागि २ खर्ब ४२ अर्ब ४ करोड, मध्यकालका लागि २ खर्ब ८७ अर्ब २४ करोड र दीर्घकालका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणले लकडाउनपछि उद्योग–व्यवसायमा साढे २२ प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको देखाएको छ। तीमध्ये दुईतिहाइ दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत थिए। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७४र७५ मा गरेको तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले १५ वर्षमाथिका २ करोड ७ लाख ४४ हजारमध्ये ७० लाख ८६ हजार जना विभिन्न संगठित क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेको देखाएको थियो। राष्ट्र बैंकले लकडाउनकै अवधि ९असार० मा गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा कोरोना महामारीपछि करिब १८ लाखको आम्दानीको बाटो बन्द भएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार कृषि तथा वन र माछापालनमा काम गर्ने १५ लाख २३ हजारबाहेक अधिकांश पेसामा रहेका व्यक्तिलाई महामारीले असर पारेको छ। पत्रकारसमेत महामारीबाट प्रभावित भए। कैयौंले पूरै र आंशिक रोजगारी गुमाए। केही सञ्चारमाध्यम बन्द गरिए।
कृषिबाहेकका क्षेत्रमा ५१ लाख ३९ हजार जना शारीरिक श्रममा आधारित रोजगारीमा रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्माण, यातायात, ढुवानी र सफाइ कामदारको जीविकोपार्जन दैनिक ज्यालामै निर्भर हुन्छ। तर नेपालमा त्यस्ता व्यक्तिको संख्या ठ्याक्कै कति छ भन्ने तथ्यांक राज्यसँग छैन।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा लकडाउन सुरु हुने बेला र सुरु भएपछि घर गएका मजदुरलाई कम्तीमा ६ महिनासम्म काठमाडौँ प्रवेश गर्न नदिँदा धेरै व्यक्तिको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको बताउँछन्। संघीय राजधानी काठमाडौं रोजगारी सिर्जना गर्ने मुलुकको प्रमुख थलो हो। महामारीले सबैजसो व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामा केही न केही असर गरेको भए पनि तल्लो तहका गरिबलाई जीवन धान्नै समस्या पर्यो। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्ट आर्थिक अवस्थामा सुधार भए पनि पहिलेकै जस्तो नभएको बताउँछन्। ‘लकडाउन गर्दाको बेला भन्दा अहिले केही सुधार छ, आर्थिक गतिविधि बढेका छन्। पहिलेकै स्थितिमा पुग्न त समय लाग्छ,’ उनले भने।
तथ्यांक विभागले फागुनमा प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक १।९९ प्रतिशत छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी० को गणना हुन थालेको ६० वर्षको इतिहासमा देशको अर्थतन्त्र पहिलोपटक यति धेरै कमजोर भएको हो। पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालको जिडिपीको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वृद्धिदर २।२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। ‘पछिल्लो अध्ययनबाट कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र निकै खराब अवस्थामा पुगेको देखियो,’ आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले भने।
यसअघि आव ०२३र२४, ०२७र२८ र ०२९र३० मा पनि अर्थतन्त्र खुम्चिएको थियो। त्यतिबेला क्रमशः माइनस १।५७, १।६४ र शून्य दशमलव ४९ प्रतिशतले अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको विभागको तथ्यांक छ। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आव ०७२र७३ मा आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलब दुई प्रतिशतमा झरेको थियो।
तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्मको अन्तिम त्रैमासभरि आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा नफर्किएकाले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको बताए। कोरोनाको प्रभाव देखिनुअघि सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत राखेको थियो। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आर्थिक गतिविधि बढे पनि वृद्धिदर भने उत्साहप्रद हुन सकेको छैन। चालु आव ०७७र७८ को पहिलो त्रैमास ९साउन, भदौ र असोज० को आर्थिक वृद्धिदर पनि ४।६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थाले पनि पर्यटन, होटलजस्ता क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुक भएकाले पर्यटक नआउँदा कृषि, यातायातसहित बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन्। यस्तो बेला सरकारले जतिसक्दो बढी बजेट खर्च गर्न सक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। जति धेरै रकम खर्च गर्न सकियो उति नै गरिबको हातमा पैसा पर्ने विश्वास गरिन्छ। कतिपय मुलुकले विपन्न वर्गको हातमा सीधै रकम पुग्ने गरी कार्यक्रम अघि सारेका छन्।
नेपाल सरकारले भने यस आवमा विनियोजित पुुँजीगत बजेट ९करिब तीन खर्ब० मध्ये मुस्किलले २२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। ‘अन्य क्षेत्रमा समस्या भए पनि भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने। सरकारको पहल फितलो कोरोना महामारीले विपन्नको ढाड सेके पनि सरकारले उनीहरूलाई राहत पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेन। रोजगारी सिर्जनाका केही नीति र कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेन।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक सुमन घिमिरे रोजगारी सिर्जनाका लागि अघि सारिएका कार्यक्रम राम्रा भए पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। केही स्थानीय तहले भने कोरोना महामारीका बेला राम्रो काम गरेको दाबी गरेका छन्। ‘संकटमा परेकालाई संघीय सरकारको तुलनामा स्थानीय तहबाट बढी जिम्मेवारीपूर्वक सहयोग गर्यौं,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापामगरले भनिन्।
रोजगारी गुमाएकालाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम चलाउन श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याउने भनिए पनि त्यसले अन्तिम रूप अझै पाएको छैन। कार्यविधि स्वीकृति हुने क्रममा पुग्दा तत्कालीन श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव बाहिरिएका थिए। नयाँ श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आफूले कार्यविधि अध्ययन गरिरहेको बताए।
कोरोना महामारीको मारमा परेको वर्गलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको थियो। बजेटमा राखिएका कार्यक्रममध्ये केही सुरु गरिएका छन्। तर कैयौं स्थानीय तहले संघीय सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रममा प्रभावकारी नभएको दाबी गरेका छन्। ‘यी कार्यक्रममा नयाँपन छैन। यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन,’ धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर तथा नगरपालिका महासंघका महासचिव भीम ढुंगानाले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्छ।’ उनले रोजगारीका कार्यक्रम पर्याप्त गृहकार्य गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
श्रम मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। तर फागुन १५ गतेसम्म उक्त कार्यक्रमबाट २३ हजारले मात्र रोजगारी पाएका छन्। त्यो पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम अर्थात् दिनमा प्रतिव्यक्ति ५ सय १७ रुपैयाँ पारिश्रमिकका दरले ५ दिनका लागि मात्र। यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक तथा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले यसमा १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा भइसकेको जानकारी दिए। ‘निकासा गरिएको रकममध्ये फागुन १५ गतेसम्म ६१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ,’ उनले भने।
संयोजक घिमिरेले आर्थिक वर्षको बीचमै कार्यविधि फेरबदल हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताए। सामान्यतः कुनै पनि कार्यक्रमको कार्यविधि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बन्नुपर्छ वा फेरबदल गरिनुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हकमा संघीय सरकारले गत कात्तिक २१ गते पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि संशोधन गरियो। त्यसपछि बेरोजगारलाई रोजगारी दिएबापत ७० प्रतिशत ९ज्याला० संघीय बजेट र ३० प्रतिशत ९निर्माण सामग्री खरिद० स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने परिपत्र गरिएको संयोजक घिमिरेले बताए।
‘यो व्यवस्थाले पनि यो वर्ष लक्ष्यमा पुग्न निकै कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने। संघीय सरकारले नियम फेरबदल गर्नुअघि अर्थात् असारमै स्थानीय तहले बजेट तयार पारिसकेका थिए। ‘केही महानगरपालिकाबाहेक अधिकांश स्थानीय तहसँग यति ठूलो कार्यक्रम सफल पार्न बजेट भएन। गैरबजेटरी रकम चलाउन पाइँदैन,’ घिमिरेले भने। उनका अनुसार ४ सय ५० स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा बेरोजगारलाई राहत पुग्ने गरी के कार्यक्रम गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै योजना पेस गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट गत वर्ष देशभरिका १ लाख ५ हजार ३५ बेरोजगारले १६ दिनका दरले रोजगारी पाएको सरकारको तथ्यांक छ। यो वर्ष रोजगारीको माग गरेका करिब साढे ७ लाख जना युवा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारका कार्यक्रमबाट कोरोना महामारीबाट पीडित भएका विपन्नलाई लाभ पुग्योरपुगेन भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन। ‘सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुन सके यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छन्,’ कार्यक्रम संयोजक घिमिरेले भने।
