बिर्तामोड ( कारोबार दैनिकबाट ) गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
एक हजार जरिवाना लिइँदै आएकोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०७७ मा परिमार्जनको प्रस्ताव गर्दै जरिवाना वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने गरी अखाद्य उत्पादन गर्नेलाई सो जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाएको छ ।
फितलो कानूनको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने दुषित खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएका थिए । बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण नगर्नका लागि ऐनमा जरिवाना रकम बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
ऐनको मस्यौदा तयार गरेर संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्य ऐनलाई परिमार्जन गरेर कसुर अनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
“ऐनको मस्यौदा संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छौं । यसमा थप गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिइरहेका छौं,” उनले भने । विद्यमान ऐन धेरै पुरानो भएकाले बजारमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा धेरै समस्या देखिएकाले पनि खाद्य स्वच्छता कायम गर्नका लागि ऐनमा कडा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
अनमुति पत्र नलिई खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, पैठारी गर्नुअघि स्वीकृति वा प्रवेश अनुमति नलिई खाद्य पदार्थ पैठारी गरेमा, दुषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्रीवितरण गरेमा कसुर मानिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही कसुर गरेमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐन बमोजिमको कसुर गरी कसैलाई हानी नोक्सानी पु¥याएमा त्यस्तो कसुरबाट पीडितलाई पुग्न गएको हानी, नोक्सानीबापत मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ, आकस्मिक निरीक्षण वा खाद्य पदार्थको नमुना संकलनको काममा बाधा अबरोध पु¥याउने व्यक्तिलाई खाद्य निरीक्षकले तत्काल २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
कुनै खाद्य पदार्थको स्वभाविक गुणभन्दा कमसल हुनेगरी प्रमुख अंगको परिमाण घटाइएको र न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था छ । कसैले ढाँटी वा झुक्याई खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी पैठारी, ढुवानी वा बिक्रीवितरणको लागि राख्न वा वितरण गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै खाद्य पदार्थमा खाद्य प्रयोगशील तथा प्रशोधन सहयोगी पदार्थ प्रयोग गर्नुपरेमा तोकिएको खाद्य पदार्थमा तोकिएको मात्रा नबढ्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यस्तै खाद्य पदार्थको नाम, उत्पादकको नाम, ठेगाना, खाद्य पदार्थको समिश्रण, वस्तुको तौल, बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
यस्तै ढुवानीकर्ताले दूध, माछा, मासु जस्ता विशेष व्यवस्था गरी ढुवानी गर्नुपर्ने खाद्य पदार्थ तोकिएको मापदण्ड अनुसार मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने छ । विक्रेताले खाद्य पदार्थको प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा कमी नआउने गरी उपयुक्त बिक्रि कक्षको व्यवस्था गर्ने, मापदण्ड बमोजिम खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने, लेबल नभएका र उपभोग्य अवधि समाप्त भएका खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले समय–समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरेको छ ।
