बिर्तामोड (कारोबार दैनिकबाट) वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिकसम्मको वित्तीय प्रगति ४८।९२ प्रतिशत देखिएको छ । जसमध्ये चालूअन्तर्गत ६७।४१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २७।२० प्रतिशत देखिएको छ ।
चालू आवका लागि छुट्याइएको पहिलो प्राथमिकताका आयोजनामध्ये ११ वटा कार्यक्रमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको हो । जसमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल जलवायु सहयोग कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, स्वच्छ वातावरण कार्यक्रम, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, डिभिजन वन कार्यालयहरू, वन सुरक्षा सैनिकसमेत, जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम, वनस्पति विभाग, जडिबुटी विकास कार्यक्रम, वनस्पति अनुसन्धान संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रम र वातावरण विभाग रहेका छन् ।
यसैगरी ६ वटा कार्यक्रमको ५० देखि ८० प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । जसमध्ये पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना, राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष आयोजना र जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रम रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ३ वटा आयोजनाको भने ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको छ । जसमध्ये रेड फरेस्ट्रि तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रम रहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतकै दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाले ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्न सफल भएको छ । यसैगरी हात्तीसार कार्यक्रमले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म र वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण आयोजना र केन्द्रीय वन तालिम तथा प्रसार केन्द्रको प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ ।
मुख्य उपलब्धिमा वन क्षेत्रको आम्दानी ३४ करोड १३ लाख देखिएको छ । काठ उत्पादन जम्मा ६१ लाख ६८ हजार क्युफिट देखिएको छ । दाउरा उत्पादन १५ हजार, विरुवा उत्पादन करिब ३३ लाख ७१ हजार देखिएको छ । हालसम्म ६८ हजार हेक्टरमा वृक्षरोपण, वनबाट १० लाख दिन रोजगारी उत्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, ७ सय ५९ उद्यम विकास, १ सय ६४ हेक्टर अतिक्रमण नियन्त्रण भएको र वन्यजन्तुबाट भएका घटनाका पीडितलाई जम्मा ६ करोड ६० लाख राहतका साथै १६ वटा आयोजनालाई ६ सय १६ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराइएको छ । यसैगरी २५ प्रतिशत सुघन्ध तेल उत्पादन भएको छ भने ४।२२ प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट र ६९ प्रतिशत गुनासो फस्र्यौट भएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम कार्यविधि खारेज हुँदा समृद्धिका लागि वनलगायत कार्यक्रमको प्रगति कम भएको बताए । “पर्यापर्यटन परियोजनाका लागि सम्झौता हुने भनिए पनि हुन सकिरहेको छैन, कोभिडले पनि असर ग¥यो,” उनले भने, “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएका विवादका कारण पनि वनका कार्यक्रमको प्रगति कम भएको हो ।”
चालू आवमा उल्लेखित आयोजनाका लागि करिब १२ अर्ब ६७ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको थियो । वनको बजेट सिलिङ घटाएर ६ वर्ष यताकै कम बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर जम्मा ११ अर्ब ४१ करोड पु¥याइएको छ ।
