बिर्तामोड / कारोबार दैनिकबाट पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक अनुदान घट्दै गएको छ ।
आव २०७४(०७५ मा वैदेशिक सहायतामध्ये ३६ अर्ब १६ करोड अनुदान थियो भने ७४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण थियो । तर, आव ०७५(०७६ मा वैदेशिक सहायताको जम्मा १० प्रतिशतमात्र अनुदानको रुपमा प्राप्त भएको थियो ।
यसैगरी आव ०७६(०७७ मा वैदेशिक सहायताको २१ प्रतिशत अनुदान थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब अनुदान सहयोग रहेकोमा २१ अर्ब ऋण सहायता प्राप्त भएको थियो ।
तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारले विकास साझेदारलाई विश्वासमा लिन नसकेको देखिएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘आर्थिक कूटनीतिमा नेपालको परराष्ट्र नीति फितलो बन्दै गइरहेका कारण अनुदान रकम घट्दै गएको हो,’ अर्थविद् प्रा।डा। रघुविर विष्ट भन्छन् । विदेशी विकास साझेदार राष्ट्रलाई प्रभावकारी ढंगले विश्वासमा लिएर नेपालको विकासमा लगाउन सरकार कमजोर देखिएको उनको तर्क छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय एनजीओ(आईएनजीओको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । विदेशी मुलुकले नेपालमा तिनै एनजीओ(आईएनजीओको माध्यमबाट अनुदान दिन थालेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारको माध्यबाट बाट जाँदा त्यो रकम तोकिएको ठाउँसम्म नपुग्ने देखेपछि उनीहरुले एनजीओ÷आईएनजीओको माध्यमबाट जनतासामु पु(याइरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा औपचारिक अनुदान घट्दै गएको छ ।’ यसरी आउने अनुदानलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने र पारदर्शी तरिकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको विष्टको तर्क छ । ‘साउदी अरेबियाले तराईमा रहेका मदरसालाई सिधै आर्थिक सहयोग गर्छ । क्रिश्चियन मुलुकहरुले पनि सिधै चर्चलाई सहयोग गर्छन् । सरकारले सुशासन र विकासमा ध्यान नपु(याउँदा विकास साझेदार राष्ट्रले सरकारमार्फत अनुदान दिन चाहँदैनन्,’ विष्टले उदाहरण दिँदै भने ।
अर्का अर्थविद् डा। रेशम थापा नेपालको आर्थिक परिसूचक वैदेशिक निकायहरुलाई मनाउन सक्ने खालका थिए वा थिएनन्, त्यसले अनुदानमा असर गर्ने बताउँछन् । उनीहरुले दिएको अनुदान आर्थिक अनियमितता र सहि कार्यदिशामा जान्छ वा जाँदैन भन्ने हिसाबले त्यसको निक्र्यौल गर्ने उनको तर्क छ ।
नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्ने ४८ वटा द्विराष्ट्रिय र ४ वटा बहुराष्ट्रिय विकास साझेदार छन् । ‘उनीहरुको देशको अर्थतन्त्र, उनीहरुले गरेको ‘टार्गेट एरिया’ ले पनि अनुदानमा फरक पार्छ,’ थापा भन्छन्, ‘कि त उनीहरुको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको हुनपथ्र्यो होइन भने हामीले कन्भिन्स गर्न सकेनौँ ।’ अधिक महत्वाकांक्षी बजेट बन्ने तर विकास खर्च १० देखि २० प्रतिशतमात्र हुने भएकाले पनि अनुदानमा कमी आएको थापा बताउँछन् ।
नेपालमा दुई प्रकारका वैदेशिक सहायता आउँछन् । एउटा, रणनीतिक सहायता र अर्को मानवीय सहायता । ‘एक ठाउँको गरिबीले अर्को ठाउँमा पनि असर गर्छ भन्ने तथ्यमा आधारित भएर यस्तो अनुदान आउँछ,’ थापा भन्छन्, ‘केही वर्षदेखि हामी शिक्षा, प्रविधि, सुशासन जस्ता क्षेत्रमा उकालो लाग्न थालेका छौँ । त्यसले पनि अनुदानमा असर गरेको छ ।’
अर्को हुन्छ, रणनीतिक सहायता । आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्न, आफ्ना सामानहरु बेच्न लगायत थुप्रै फाइदा लिन यस्ता खालका अनुदानहरु आउने गरेको थापा बताउँछन् । एमसीसी, वान बेल्ट वान रोडमार्फत आउने अनुदान रणनीतिक सहायतामा पर्छन् ।
