बिर्तामोड / राजधानी दैनिकबाट प्रतिनिधि सभामा सोमबार पेस संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित बनेको छ । विधेयकमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकै सम्बन्ध तोड्ने विज्ञले दाबी गरेका छन् ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरेसँगै विवादित बनेको हो ।
राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयकप्रति स्वयं सरकार नै असन्तुष्ट बनेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयकका कतिपय प्रावधानले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । ‘संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्नेगरी विधेयक पारित गरिनु हँुदैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘कतिपय विषय सच्याइनुपर्छ ।’
निजामती कर्मचारीले पनि विधेयक कर्मचारीमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् भने कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनले ‘प्रतिगामी’को संज्ञा दिएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले हालै संसद्मा पेस विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए नेपालको निजामती प्रशासन फेरि पछि धकेलिने दाबी गरे । राज्यव्यवस्था समितिले पेस गरेको विधेयक प्रतिगामी चरित्रको भएको उनले आरोप लगाए ।
यसअघि, राज्यव्यवस्था समितिमा समेत सो विधेयक पारित गर्दा लफडा भएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिकै सदस्यको व्यापक विरोधबाबजुद विधेयक समितिबाट जर्बजस्ती पारित भएको थियो ।
विधेयकमा संविधानको धारा २३२ को प्रावधान उल्लंघन गर्दै संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरी केही प्रावधान राखिएको विज्ञको दाबी छ । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय तहकै रहनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । जसका कारण केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध पूरै विच्छेद हुने देखिएको छ ।
यसअघि, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रीय निजामती सेवाको पदबाट राख्ने प्रस्ताव गरिएकोमा राज्यव्यवस्था समितिले सो प्रावधान हटाएको थियो । समिति सदस्यसमेत रहेका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
हाल, छलफलका लागि पेस विधेयकमा प्रदेश प्रमुख सचिव पद पनि प्रदेशकै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान लागू भएमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्धसमेत पूर्णरूपमा विच्छेद हुन सक्ने भएकाले प्रदेशको प्रमुख सचिव पद केन्द्रीय निजामती सेवाबाटै राख्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।
सुरुमा विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा तीनवटै सरकार संविधानअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गर्दै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव पद केन्द्रीय सरकारको हुनेगरी गरिएको थियो । तर, राज्यव्यवस्था समितिले सो प्रावधान हटाएपछि विवाद सुरु हँुदै आएको थियो ।
यसैगरी, विधेयकमा निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्नेखाले प्रावधान रहेको कर्मचारीकै आरोप छ । जहाँ राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित कर्मचारीबीच ठूलो विभेद सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।
यसैगरी, सेवा प्रवेश गरेका तल्लो दर्जामा रहेका क्षमतावान् कर्मचारीलाई अधिकृत बन्ने ढोकासमेत बन्द गरिएको आरोप कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनको छ ।
