बिर्तामोड (आर्थिक अभियानबाट) नेपाल राष्ट्र बैंकले मालसामान आयात गर्दा लाग्ने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आयातित वस्तुको भुक्तानीका लागि व्यवसायीले एकपटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।
उक्त सीमा भने परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुनेगरी भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट प्रतीतपत्रबाहेक डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट ९डीएपी० र डकुमेन्ट अगेन्स्ट असेप्टेन्स ९डीएए०का माध्यमबाट मात्र गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राबाट गरिने आयातमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रदेशस्थित कार्यालयका साथै वाणिज्य बैंकहरू र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बिहीवार विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७६ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो आयात अमेरिकी डलर ५० हजार वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्मको गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
व्यवसायीलाई आयातमा समस्या भएको गुनासो आएपछि सीमा बढाउन माग भएकाले ५० हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर १ लाखसम्म तोकिएको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । ‘वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि निकासी पैठारी ९नियन्त्रण० ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर परिवर्तन गर्न पत्र पठाएको थियो । यसपछि आवश्यकता महसूस गरेर सीमा बढाएका हौं,’ उनले भने ।
यससँगै राष्ट्र बैंकले खाद्य पदार्थ आयात गर्न खोलिने प्रतीतपत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सहज हुनेगरी संशोधन गरेको छ । आयातको स्वीकृति लिँदा यसअघि सम्बद्ध सरकारी निकाय तोकिएको थियो । तर, यसले असहज भएको भन्दै अहिले आवश्यकअनुसारको संस्थासँग व्यवसायीले स्वीकृति लिन सक्नेगरी बाटो खुलाइदिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब खाद्य तथा पेयपदार्थ आयात गर्दा नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो खाद्य तथा पेय आयातका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिलेको संशोधित व्यवस्थाले उक्त संस्थासँग बाहेकका सम्बद्ध वस्तुहरू, जस्तै– औषधि ल्याउनु परेमा अब व्यवसायीले औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिन सक्ने डेपुटी गभर्नर मिश्र बताउँछन् ।
यसरी सम्बद्ध सरकारी निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिँदा आयातसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, परिमाण र मूल्यसम्बन्धी विवरण त्यस्तो अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको विवरणसँग मेल खाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि खाद्य तथा पेय पदार्थ आयात गर्दा यसअघि नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्थ्यो । तर, अब व्यवसायीलाई आवश्यकताअनुसार सम्बद्ध संस्थाबाट स्वीकृति लिन यो व्यवस्थाले सहज बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थालाई एकीकृत परिपत्रमा उल्लेख गरेसँगै विभिन्न १९ निकायलाई बोधार्थ गरेको छ, जसमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार विभागलगायत छन् ।
साथै राष्ट्र बैंकले कतिपय प्रतिबन्धित वस्तु आयातको शीर्षकमा विदेशी मुद्रा सटहीमा बन्देज लगाउँदै आएको छ । गत असोजमा मात्रै राष्ट्र बैंकले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका नधुल्याएको मरीच, सुपारी, केराउ र छोकडा र अमेरिकी डलर ५० हजारमाथिका सवारीसाधनको नाममा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नदिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुको आयात गर्ने शीर्षकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा अवैध भएकाले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।
