बिर्तामोड ( कारोवार दैनिकबाट ) सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका लागि वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि बजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । एक दर्जन मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तर, उच्च दक्ष ९सीप तह ४० तालिम लिएका जनशक्तिको उत्पादन भने निकै कम छ ।
हाल संघीय तहमा १२ मन्त्रालय र अन्य व्यावसायिक संघ–संस्था तथा निजी क्षेत्रसहित १८ भन्दा बढी निकायबाट वार्षिक दुई लाखभन्दा बढीले छोटो अवधिका व्यावसायिक तालिम लिने गरेका छन् । तरपनि उद्योग–व्यवसायमा दक्ष जनशक्तिको भने अभाव छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी० ले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले वार्षिक २ लाख १० हजार व्यक्तिले व्यावसायिक तालिम पाएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असारसम्ममा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ८४ प्रतिशत अर्थात् ६३५ स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिमको संस्थागत पहुँच पुगेको छ । यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीले मात्र ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तालिमका लागि खर्च गरेका छन् ।
नेपाल माग भइरहेको सीप तह ४ को अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ९५ प्रतिशत स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको संस्थागत पहुँच पुगेको छ । सीटीईभीटीले सार्वजनिक गरेको सीप नक्सांकन प्रतिवेदनले कुन क्षेत्रको लागि कस्तो तालिम दिने भन्नेबारे अध्ययन नगरी विभिन्न निकायबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बजारको माग र उत्पादन नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बजारको मागअनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अध्ययन टोलीका संयोजक प्रा।डा। राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु विखण्डित रुपमा सञ्चालनमा रहेको अध्ययनले देखाएको बताए । “विखण्डित रुपमा सञ्चालित र एकीकृत तथ्यांकको अभावले गर्दा सञ्चालित तालिम कार्यक्रमहरुको सान्दर्भिकता, गुणस्तर र प्रभावकारिताको बारेमा यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन,” प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै उनले भने, “कृषि तथा वन र इन्जिनियरिङतर्फको भर्ना क्षमता अधिक रहेको देखिन्छ तर पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा रहे पनि यो क्षेत्रलगायत अन्य सेवातर्फको कार्यक्रममा भने भर्ना क्षमता कम छ ।”
स्वास्थ विषयका नर्स तथा अनमीजस्ता जनशक्तिको उत्पादन वार्षिक १ लाखभन्दा बढी रहेको भए पनि यो जनशक्ति देशभित्र काममा नरहेको समेत अध्ययनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति देशभित्रै रहेका पनि पूर्ण रोजगारीमा नरहेको, श्रम र सीप अनुसार उचित पारिश्रमिक पाउन नसकेको पाइएको छ । सीप सिकेको ठूलो हिस्सा अर्थात् ७६।३० प्रतिशत जनशक्ति अर्धदक्ष ९सीप तह १० का रहेका र उच्च दक्ष ९सीप तह ४० का कामदारको हिस्सा ज्यादै कम १ प्रतिशतमात्र छ । सीप तह ४ का जनशक्ति नेपालमा धेरै माग हुने जनशक्ति भए पनि उत्पादन भने न्यून छ ।
सीपको तहगत वितरण पनि सबै विषयगत क्षेत्रहरुमा समान नरहेका कारण बजारको माग र उत्पादनमा असमानता देखिएको छ । कृषि तथा वन क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति करिब ९० प्रतिशत सीप तह १ का छन् भने स्वास्थ्य र अन्य सेवा क्षेत्र अन्तर्गतका कुनै पनि पेशामा सीप तह १ का जनशक्ति रहेको देखिँदैन ।
उच्च दक्ष ९तह ४० जनशक्तिको हिस्सा सबैभन्दा बढी ९१५।१०५० स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको छ । अन्य सेवा क्षेत्रमा ११।२० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सीप तह ४ को हिस्सा इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा १।३४ प्रतिशत रहेको र पर्यटन र कृषि तथा वन क्षेत्रमा भने नगण्य नै रहेको देखिन्छ । कृषि तथा वनको तथ्यांक एकीकृत रुपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि रोजगारीमा रहेका जनशक्तिको संख्या र अर्थतन्त्रमा योगदानको हिसाबले कृषि क्षेत्र प्रमुख रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
सीटीईभीटीका निर्देशक प्रमोदभक्त आचार्यले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रमको क्षेत्रअनुसार कृषि ३४।८२, इन्जिनियरिङ ४२, स्वास्थ्य २१।८७, पर्यटन र अन्य सेवा १।३१ प्रतिशत पँहुच रहेको जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औषत ६० प्रतिशत तालिमको माग हुने गरेको छ । यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत वृद्धि भएर १० वर्षमा निर्माण क्षेत्रको माग ४० हजार हुने देखिएको छ । यसैगरी गरी पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक ३३ देखि ७५ प्रतिशत तालिमको माग बढ्ने देखिएको छ ।
सीटीईभीटीको आधारभूत तथा मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति प्रक्षेपण प्रतिवेदनले विभिन्न ७ वटा क्षेत्रहरुको जनशक्तिको वार्षिक वृद्धिदर कृषि ७।९९, इन्जिनियरिङ तथा निर्माण ८।९५, चिकित्सा तथा मानव स्वास्थ्य २।२४, होटल ७।९४, यातायात तथा सञ्चार ८, प्रशोधन उद्योग ५।५८ र बाँकी अन्य क्षेत्रमा जनशक्ति माग हुने देखिएको छ । हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, महिला बालबालिका मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्पmत् विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
