काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई बर्खास्त नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न राखेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।ओली समूहले कारवाही गरेका कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरूद्ध ओली समूहले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन ९भ्याकेट० दर्ता गराएको थियो ।भ्याकेटमाथि सुनुवाइप गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।कारवाहीमा परेका सांसद
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २० मन्त्रीले २० दिन पनि नभई आफ्नो पद गुमाउनु परेको छ । मन्त्री परिषद विस्तारका विरुद्धमा परेको रिटको सुनवाई पछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषदमा सहभागि बनेका २० जनालाई पदमुक्त गरिदिएको हो ।संसद् विघटन पछि सङ्कटमा परेका ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समुहका ११ सहित २० जनालाई मन्त्री परिषदमा सहभागि बनाएका थिए ।संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणाका कारण कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने र विस्तारित मन्त्री परिषद अवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश
काठमाडौं / संवैधानिक प्रकृया मिचेर अघि बढिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटको विषयमा अन्तरिम आदेश गदैै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।सङ्कटमा परेको आफ्नो सरकार टिकाउन जसपाको एउटा समूहलाई साथमा लिएर ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशले गत जेठ २० र त्यसपछि नियुक्त भएका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । संसद विघटन अघि मन्त्री परिषदमा रहेका विष्णु पौडेल,कृ
बिर्तामोड / सशस्त्र प्रहरीको भावी आईजीपी एवं महानिरीक्षक बन्ने दौडमा रोचक लाग्ने गरी आन्तरिक खेल सुरु भएको छ । भावी आईजीपीको दौडमा रहेका डिआइजी प्रवीण श्रेष्ठले १५ दिनका लागि मात्रै सो पदमा पुग्नका लागि दौडधुप थालेपछि प्रतिष्पर्धाको खेल रोचक बनेको हो ।डिआइजीमा नै अवकाश हुने भएका श्रेष्ठले आईजीपी बन्न कै लागि आफ्नो पदावधि थपका लागि राजनीतिक नेतृत्व गुहार्न थालेपछि यो विषयलाई लिएर शसस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा नै खटपट समेत सुरु भएको छ ।हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले एआईजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको पदावधि नथप्ने प्रयास गरेपछि आन्तरिक विवाद सुरु भएको थियो । राजनीतिक शक्ति
बिर्तामोड / सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमाको सुनुवाइ आज हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतले आज (मंगलबार) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।छलफलपछि सर्वोच्चले अन्त
बिर्तामोड / गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १५ जना एसएसपीको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को सरुवा गरेका छन् । एसएसपी मीरा चौधरीलाई प्रदेश –१ तालिम केन्द्र विराटनगर सरुवा गरिएको छ । श्यामलाल ज्ञवाली प्रदेश कार्यालय बनेपा , उमाशंकर पन्जियारलाई प्रदेश कार्यालय वीरगञ्ज र जनकराज पाण्डेय प्रदेश कार्यालय कञ्चनपुर सरुवा भएका छन् ।मन्त्रालयले कृष्णहरि शर्मा पोखरेल प्रदेश कार्यालय पोखरा, हृदय थापा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेशण योजना र टेकबहादुर तामाङको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल सरुवा भएको छ । एसएसपी दीपक थापाको प्रदेश –२ प्रहरी कार्यालय जनक
बिर्तामोड / गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका १६ जना डीआईडीको सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्रालयले एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी डीआईजी अरुणकुमार बिसीलाई दिएको छ ।बीसी मोरङ प्रमुख रहेको समयमा ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरणको ठुलो गिरोहको पर्दाफास भएको थियो । लुकाउन खोजिएको सो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएकै कारण बिसी चर्चित बनेका थिए । मोरङमा नै रहँदा पण्डित श्री निवाशमाथि गोली प्रहारको घटनाको समेत सफल अनुसन्धान गरेर धार्मिक मुडभेढको दिशामा मुलुकलाई जानबाट रोकेर चर्चा कमाएका थिए ।मोरङमा रहँदा ठूला उद्योगीको भन्सार छली र हुन्डी कर्मचारीमाथिको कारवाहीका कारण पनि उनी चर्चामा रहन सफल बनेका थिए ।
बिर्तामोड / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशन अनि दवावमा बहराइनको राजदुतका लागि सिफारीस भएका झापाका एमाले नेता युवराज कार्की सर्वोच्च अदालतका कारण राजदुत नबन्ने भएका छन् ।दुई महिना अघि राजदूतमा सिफारिस भएका कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले राजदुत बन्न बाट रोकेको हो । सरकारले कार्की सहित ११ जनालाई विभिन्न देशको राजदुतका लागि सिफारीस गरेको थियो । संसद विघटनका कारण संसदिय समितिको सुनुवाई नहुँदा उनीहरुको राजदुत बन्ने प्रकृया रोकिएको बेला सर्वोच्चमा शैक्षिक योग्यताको विषयलाई लिएर दायर भएको रिटमा सर्वोच्चको त्यस्तो फैसला आएको हो । संसद र संसदिय सुनुवाई नभएको समयमा पनि ४५ दिनपछि राजदू
काठमाण्डौ / महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा मरेका सर्वसाधारणलाई सांसदले नै म्याद गुज्रिएको औषधी वितरण गरेको सार्वजनिक भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडीले आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई म्याद गुज्रिएको औषधी वितरण गरेको सार्वजनिक भएको हो ।गोरखा २ ख बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका सांसद दवाडीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको सौरपानी स्वास्थ्य चौकी, रन्चोक स्वास्थ्य चौकी र स्वारा स्वास्थ्य चौकीलाई समेत म्याद गुज्रिएको औषधी दिएको सार्वजनिक भएको छ ।नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सांसद दवाडीले म्याद गुज्रेको औषधी वितरण गरेर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका
काठमाडौँ / जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको बताएका छन् ।आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत् भट्टराईले ‘स्वच्छ छवि मानिएका’ अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका हुन् ।ठाकुरको नाम उल्लेख नगरी उनले लेखेका छन्, “स्वच्छ छविका मानिएका ८० वर्षे नेताले समेत पार्टी बैठकको नक्कली स्रेस्ता बनाएर निर्वाचन आयोगमा मेरोसमेत हस्ताक्षर दुरूपयोग गरेको देखेर स्तब्ध छु ।”उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजमा नेपाली राज्य र राजनीतिको नैतिक धरातल कमजोर बनेको टिप्पणी पनि गरेका छन्
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
