काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि अझै कानुन बन्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका छन् । सो ‘निवेदन दर्ता हुने कि नहुने अन्यौल छ । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै अधिवक्ता केसीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि उनले इजलासमा निवेदन दिए ।केसीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत कागज मगाउने आदेश गरेको छ । यद्यपि, निवेदनको अर्को पेशी चढ्दा मुद्दा दर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ
काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएदेखि काठमाडौं उपत्यकामा गत १६ वैशाखबाट जारी गरिएको निषेधाज्ञा हटेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले विगत चार महिनायता जारी गरिँदै आएको निषेधाज्ञा हटाएको हो ।काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘प्रोटोकल पालना गरेर दैनिकी अघि बढाउने गरी निषेधाज्ञा हटाइएको छ,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले भने । उनका अनुसार स्थानीय तहहरूले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको अनुमति लिएर विद्
काठमाडौं(राजधानी दैनिकबाट ) । कोरोना कहरबीच चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ प्रारम्भको पहिलो महिना गत साउनमा नेपालले संसारभरका विभिन्न १ सय २ वटा देशसँग व्यापार गरेको छ । वैदेशिक व्यापारका क्रममा नेपालले अधिकांश मुलुकसँग घाटाको कारोबार गरेकोमा बेलायत, अफगानिस्तानलगायतका १४ देशसँग भने नाफाको व्यापार गरेको पाइएको छ ।भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा बेलायत, कम्बोडिया, अफगानिस्तान, स्विडेन, स्लोभेनिया, न्यु क्यालेडोनिया, आर्मेनिया, रोमानिया, पोर्चुगल, स्लोभाकिया, जर्जिया, सेन्ट हेलेना, आइसल्यान्ड र क्रोएसियालगायत विभिन्न १४ वटा देशसँग नेपालले नाफाको
काठमाडौं ( नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट )। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू शैक्षिक सत्रका लागि स्मार्ट निषेधाज्ञाको ६ बुँदे कार्ययोजना तयार गरेको छ ।मन्त्रालयले स्मार्ट निषेधाज्ञालाई पूर्ण निषेधाज्ञा (रातो), मिश्रित निषेधाज्ञा (गाढा पहेंलो), आंशिक निषेधाज्ञा (पहेंलो) र सामान्य निषेधाज्ञा (हरियो) गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । वर्गीकरण गरेको क्षेत्रमा विद्यालय खोल्नेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ ।मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्न आवश्यक निषेधाज्ञाको प्रकृतिअनुरूपको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको कार्यान्व
काठमाडौं (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक बाट )। मुलुकबाट राजतन्त्र अन्त्य भएको १३ वर्ष भयो। तर, गोरखा र धादिङका हजारौं रोपनी जग्गा जमिनको धनी ‘श्री ५ को वायुगुठी’ छ। पुस्तौंदेखि किसानले कमाई आएको जग्गाजमिन तथा घरघडेरीको लालपुर्जामा जग्गाधनी ‘श्री ५ को वायुगुठी’ अंकित छ। पुस्तौंदेखि किसानले खेती गर्छन्, कर तिर्छन्। तर, स्वामित्व भने अझै पाएका छैनन्।। गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका–३ र ४ (पुरानो थुमी गाविस) र धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिकाका कटुञ्जे र ज्यामरुङका जग्गाजमिनको स्वामित्व ‘श्री ५ को वायुगुठी’ मा रहेको स्थानीयवासी बताउँछन्।राजसंस्था र श्री ५ नै अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा दूर
काठमाडौं (आर्थिक अभियान दैनिकबाट )। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा बलियो हुँदै गएको पाइएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा डलरको भाउ अवमूल्यन हुँदै गएको छ, फलस्वरूप डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा बलियो भएको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो ६ दिनमा मात्र डलरको मूल्य करीब २ रुपैयाँले घटेको छ । गत बिहीवार एक डलरको खरीद मूल्य ११९ रुपैयाँ १० पैसा थियो, त्यो आज (बुधवार) सम्म आउँदा १ रुपैयाँ ९९ पैसाले घटेर ११७ रुपैयाँ ११ पैसामा कायम भएको छ ।बिहीवारका लागि डलरको खरीद दर भने ११६ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ । मंगलवार डलरको विक्री मूल्य ११७ रुपैयाँ ५२ पैसा र खरीद मूल्य ११६ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको थियो ।नेपाली
काठमाडौं(राजधानी दैनिकबाट ) । २५ पुस २०५८, यो यस्तो दिन हो, जुन दिनलाई नेपाल प्रहरीका कतिपय अधिकृत अहिले पनि सम्झन चाहँदैनन् । सम्झिऊन् पनि कसरी ? त्यो दिनले उनीहरूको वृत्तिविकासमा नराम्रो असर पार्ने पक्कापक्की थियो, कालान्तरमा पर्यो पनि ।त्यस दिनको सरकारको निर्णयविरुद्ध ११२ र ११३औं टोलीका प्रहरी निरीक्षकहरूले सर्वोच्च अदालतसमेत गुहारे । तर, सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई साथ दिएन । सरकारकै निर्णय सदर गरेपछि उनीहरू चुपचाप लाग्नुको विकल्प पनि भएन ।त्यसबेला गृहमन्त्री थिए खुमबहादर खड्का । प्रहरी महानिरीक्षक थिए प्रदीपशमशेर जबरा । जबराअघिका प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलकै पालामा सरक
काठमाडौं (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक बाट )। विद्युत् प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल भुक्तानी नगरे बिना सूचना लाइन काट्छ। सर्वसाधारणले गुनासो पोखे, प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावली अघि सार्छ। तर, ठूला घराना र व्यापारिक प्रतिष्ठानले वर्षौँदेखि झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा पनि प्राधिकरणले लाइन काटेको छैन। न त, बक्यौता उठाउनै सकेको छ।ठूला उद्योगी, व्यापारीहरू र ठूला घरानाहरूको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण नै प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन नसकेको सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य डा. सुरज लामिछानेले बताए। सरकारी निकाय भएकाले चेक, जाँच र दण्ड÷जरिवाना फितलो हुने मान्यताका कारण पनि बक्यौता बढ्दै ग
काठमाडौं ( अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट) । सरकारको उदासीनताका कारण स्वदेशमै उद्यमशीलताका माध्यमबाट सिर्जना हुने रोजगारीको अवसर शून्य रहेको पाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उद्देश्यअनुसार काम नगर्दा उपलब्धि शून्य देखिएको हो।कोभिड—१९ महामारीका कारण बेरोजगारको अवस्था भयावह बनेको छ। स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट समेत रोजगारी गुमाएर फर्किनेको संख्या बढ्दो छ। तर सरकारले बेरोजगार अन्त्य गर्न आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छैन।सरकारले गत वर्ष ७ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो। तर उक्त घोषणाअनुसार सरकारले रोजगारी दिन सकेन। कोभिड
काठमाडौं ( अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट) । सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी (बक्यौता) रकम ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नतिर्नेमा अथाहा नाफा गरिरहेका गतिला उद्योगधन्दा, ठूला घरानाका व्यक्ति र कतिपय कार्यालय छन्। सर्वसाधारणको तत्काल लाइन काटिदिने प्राधिकरणले तिनीहरूबाट रकम असुल्न भने सकेको छैन। बरु अनेक बहानामा टारिरहन उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।यहाँसम्म कि प्राधिकरणको बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी यो रकम थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २०७६/०७७ सम्म बक्यौता ३२ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ। प्राधिकरणबाटै
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
