काठमाडौं ( राजधानी दैनिकबाट )। संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि अझै कानुन बन्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका छन् । सो ‘निवेदन दर्ता हुने कि नहुने अन्यौल छ । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै अधिवक्ता केसीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि उनले इजलासमा निवेदन दिए ।
केसीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत कागज मगाउने आदेश गरेको छ । यद्यपि, निवेदनको अर्को पेशी चढ्दा मुद्दा दर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यसको उपधारा २ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित अन्य विभिन्न पदबाट मुक्त हुनेका लागि समेत भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संघीय कानुन बनाइने उल्लेख छ ।
तर, सो व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन । सोही आधार टेकेर न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न भन्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ५ चैत २०७४ मा कानुन बनाएर न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला उनको घोषणाले न्यायालयमा पनि हलचल मच्चियो । तर, उनले सो प्रक्रिया पुरा गर्न नपाउँदै मन्त्री पदबाट बिदा लिनुपर्यो ।
उनको यो घोषणालाई पछि नियुक्त मन्त्रीले पनि बेवास्ता गरे । अहिले सोही विषयलाई लिएर न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको एक इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको हो । अधिवक्ता प्रवेश केसीले न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्न राख्न नमिल्ने जिकिर गर्दै दायर गरेका हुन् ।
राज्य सञ्चालनमा रहेका सबै तहका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने भएपनि अहिलेसम्म कानुन नबन्दा न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिरहनुपर्दैन । न्यायाधीशले ‘के कति सम्पत्ति आर्जन गरे भन्ने विषयमा प्रश्न समेत उठाइएको छैन । ‘न्यायालयमा हुने विकृति र विसंगतीको एउटा मुख्य विषय न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरिएको’ भन्दै कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारले पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।
न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता केसी गत साउनमा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको रिटमा न्यायाधीश पनि सार्वजनिक पदाधिकारी भएको र जनताको करबाट तलबभत्ता खाने भएकाले उनीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नहुने जिकिर गरिएको छ । यद्यपि, अझै पनि सर्वोच्चबाट उनले दायर गरेको रिट ‘दर्ता हुने कि नहुने तय भइसकेको छैन ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (३(, (१) र (२) मा ’न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ’ भन्ने प्रावधान छ । ऐनको सो प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधान बदर गर्न रिटमा मागदाबी गरिएको छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने र कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै नेपाल बारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ ।
न्यायपरिषद् ऐनले न्यायाधीशको सम्पत्तिको अभिलेख बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ तर सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मार्फत न्यायाधीशको सम्पत्ति २÷२ वर्षमा बुझाउने यसअघिको प्रावधान हटाउँदै वार्षिक बुझाउनुपर्ने नियम आयो । सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाएको बताउँदै २४ जनाभन्दा बढी न्यायाधीशलाई कारबाहीस्वरूप जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको छ ।
यसअघिको ऐनमा २–२ वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नबुझाउँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन । तथापि, न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा पनि त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने प्रावधान कायमै छ । त्यसैले बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । ऐनको दफा २९ ९३० मा न्यायाधीशले बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने उल्लेख छ । कतैबाट उजुरी नपरेसम्म न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन ।
उजुरी नपरी छानविन नहुने भएपछि न्यायाधीश ढुक्क छन् । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्यसको उपधारा २ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित अन्य विभिन्न पदबाट मुक्त हुनेका लागि समेत भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संघीय कानुन बनाइने उल्लेख छ ।
उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।’
तर, यस धाराअनुसार कानुन बन्न नसक्दा भ्रष्टाचारका अपुष्ट आरोपबाट टाढा रहन सकेका छैनन्, न्यायाधीशहरू । न्यायालय र सेनामाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकाय प्रमुख वा पदाधिकारीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेमा संसद्ले महाअभियोग लगाउन सक्छ ।
