काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलका लागि बजेट दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत आगामी आवका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरेको हो ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १५ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७/र७९ का लागि १२ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो भने आव ०७७/७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद लागि बजेट छुट्याएको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा २४.७ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २४.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ। सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशु पंक्षी मन्त्रालय अन्तर्गत ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनि
काठमाडौं । सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी “वाटर फ्रम द हिमालय” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ । कृषकहरूलाई कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल सुपथ मूल्य र समयमै उपलब्ध गराउन सरकारलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार राजधानीमा जुलुश तथा आमसभा हुने भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भातृ संगठन नेपाल क्रान्तिकारी किसान संघको आयोजनामा जुलुस एवं आमसभामा सहभागी हुने भएको हो।जुलुश दिउँंसो १ बजे रत्नपार्कबाट सुरु हुने जनाइएको छ। जुलुशमा सहभागी भई ऐक्यवद्धता जनाई दिनुहुन सम्पूर्ण वास्तविक कृषक, न्यायप्रेमी जनता, विद्यार्थी, शिक्षक, बुद्धिजीवी तथा पत्रकारहरुमा सादर आह्वान गरिएको छ।
काठमाडौं । उद्योगीले उखु किसानको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै कपिलवस्तु किसान संघ तथा उखु किसान संघर्ष समितिले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् ।आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा सरकारले रू २५ प्रति क्विन्टल अनुदान उखु किसानलाई दिने निर्णय गरेपनि हालसम्म नपाएको भन्दै अनुदान रकम अविलम्व असुल उपर गराई कारवाही गर्न माग गर्दै उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । त्यस्तै उद्योगले लामो समयदेखि किसानको रकम भुक्तानी नगरेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले सवै उखु किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उपजको सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम समर्थन मुल्य अनिवार्य रुपमा पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।त्य
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।यसअघि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विषयगत समितिले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको सडक र सदन सबैतर्फबाट सरकारलाई चौतर्फी दबाब आएपछि सरकार निर्णय फिर्ता गर्न बाध्य भएको हो।रासायनिक मलमा कृषकलाई दिएको अनुदान कटौती गरेर मूल्य बढाएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका किसान संगठनहरूले सडकमा चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
झापा- सिँचाइको ब्यवस्था नहुँदा पहाडी क्षेत्रको मुख्य नगदेबालीका रुपमा रहेको अलैंची बगाँन सुक्न थालेका छन् । लामो समय वर्षा नभएपछि खोलामा पानी पनि सुकेकाले सिँचाइ गर्ने उपाय नहुँदा बगान सुकेर रातै देखिन थालेका हुन् । गत वर्ष राम्रो मौसम हुँदा यो वर्ष उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो । अर्को वर्ष उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने फुङलिङ ११ फावाखोलाका किसान मणिराज इजम बताउँछन् । ‘ यतिबेला पालो गरीरगरी बोट भिजाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘खोलामा थोपो पानी नहुँदा सिँचाइको उपाय नै छैन ।’ साउनदेखि मंसिर पहिलो सातासम्म टिपिसक्ने अलैंचीमा त्यसपछि सिँचाइ गर्नुपर्छ । सम्भव हुनेले प्रत्येक बोटको फेदम
झापा । स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण तत्काल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखन लगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका वेला मन्त्रालयले यस्तो सुझाव दिएको हो ।मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भूमि व्यवस्थापनलाई समयमै योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढाउन नसकिएका कारण भौतिक पूर्वाधार अव्यवस्थित हुनका साथै खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशका उर्वर भूमिमा अन्न र तरकारीको साटो धमाधम घर बन्न थालेपछि सरका
काठमाडौँ / सरकारले यो वर्ष उखु किसानलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु खेतीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्नका लागि अनुदान दिन लागिएको हो।चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिन ८० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानलाई उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सबनम सिवाकोटी अर्यालले बताएकी छन्। ‘किसानले मिललाई उखु बिक्री गरेको रेकर्ड आएपछि अनुदान दिन्छौं,’ सहसचिव अर्या
बाहुनडाँगी / वर्षौ देखि हात्तीको पीडा भोग्दै आएका झापाको पूर्वीउत्तर क्षेत्र बाहुनडाँगीका किसानले वैकल्पिक खेतीका रूपमा औषधिजन्य वनस्पति खेती शुरु गरेका छन् । जनधन सँगै बालीनाली समेत हात्तीले क्षति गर्दै आए पछि हात्तीबाट जोगाउँनका लागि त्यहाँका किसानले वैकल्पिक खेतीका रूपमा औषधिजन्य वनस्पति खेती तर्फ लाग्न बाध्य भएका छन् ।श्री महेन्द्रद्वारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले मेचीनगर ४ स्थित मेची नदीको किनारमा जडिबुटी खेती गरिरहेको छ ।सो खेतीको अगुवाइ महेन्द्रद्वारा सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित सनराइज हर्बल उद्योगले गरेको छ । हर्बल उद्योगको ४० लाख रुपैयाँ लगानीमा स्थानीय ३३ जना कि
Copyright © 2021 / 2025 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
