देवेन्द्र किशोर ढुङगाना \ नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले रसुवा, भोटेकोशी, नुवाकोट हुँदै त्रिशूली नदी प्रणालीसम्म ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, होटल, व्यापारिक संरचना र बस्तीमा भएको क्षतिले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम कति गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको छ। यसको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नभई तिब्बत, चीन र भारतसम्मको नदी प्रणाली र जनजीवनसँग जोडिएको विषय बनेको छ। त्यसैले अहिले विश्व समुदायको ध्यानसमेत यस क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो।यो घटना केवल एउटा बाढीको कथा होइन। हिमालयमा हुने भारी वर्षा, हिमपहिरो, हिमतालमा पानीको असामान्य सञ्चय वा हिमताल फुट्ने जस्ता प्राकृतिक प्रक्रियाले नदीमा अचानक ठूलो बाढी ल्याउन सक्छन्। भोटेकोशीको यस विपद्को वास्तविक कारण र त्यसमा हिमपहिरो वा हिमतालको भूमिका के थियो भन्ने विषय वैज्ञानिक अध्ययनपछि अझ स्पष्ट हुनेछ। तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ—हिमालयमा सुरु हुने विपद्को असर केही घण्टामै तल्लो तटीय बस्ती, त्रिशूली हुँदै नारायणी प्रणालीसम्म पुग्न सक्छ।
उद्धारकर्मीका लागि भूकम्पभन्दा कठिन चुनौती
रसुवा बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरूले आफूहरूको काम यसअघिको ठूलो विपद् भूकम्पको समयभन्दा पनि कठिन भएको बताएका छन्। माथिल्लो भेगमा तत्काल बाढीको मार परेको रसुवा र नुवाकोटमा हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। कठिन भौगोलिक अवस्था, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल, निरन्तरको जोखिम र सम्पर्कविहीन मानिसको ठूलो संख्याले उद्धार कार्यलाई थप जटिल बनाएको छ।
अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका श्रमिकको उद्धार यसको उदाहरण हो। नेपाली सेनाले हेलिकप्टर र स्थलमार्ग दुवै प्रयोग गरेर हिलोले भरिएको सुरुङसम्म पुगेर उद्धार गरेको दृश्यले नेपाली सुरक्षा निकायले सामना गरिरहेको कठिनाइ स्पष्ट पार्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङबाट १०४ जनाको उद्धार गरिएको छ। तर अझै पनि सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको हुन सक्ने आयोजनासम्बद्ध व्यक्तिहरूको भनाइले खोज तथा उद्धारको चुनौती समाप्त नभएको देखाउँछ।
सरकारी विवरणअनुसार शुक्रबार साँझसम्म ५७९ जनाको शव फेला परेको र करिब दुई हजार मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। यी तथ्यांक आफैँमा भयावह छन्। तर प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटा परिवार, एउटा सपना र एउटा जीवन जोडिएको हुन्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको पहिलो प्राथमिकता संरचना जोगाउनु होइन, मानिसको जीवन जोगाउनु हुनुपर्छ।
सूचना नै पहिलो उद्धार हो
यस विपद्ले नेपालमा जोखिम सञ्चारको कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ। बाढी आउनुअघि जोखिममा रहेका समुदायलाई सही, सरल र समयमै सूचना पुग्न सके धेरै मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ। तर सूचना ढिलो, अस्पष्ट वा विरोधाभासपूर्ण भयो भने सूचना आफैँ जोखिम बन्न सक्छ।
अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच २४ घण्टा सूचना आदानप्रदान हुने प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक छ। मौसम, नदीको जलस्तर, हिमताल तथा हिमपहिरोको निगरानी, स्याटेलाइट सूचना र जोखिमको विश्लेषणलाई एउटै प्रणालीमा जोडिनुपर्छ। स्थानीय तहले त्यही सूचनालाई आफ्नो क्षेत्रको जोखिमअनुसार नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्छ।
‘बाढी आउन सक्छ’ भनेर मात्र हुँदैन। कुन बस्ती खाली गर्ने, कहाँ जाने, कुन बाटो सुरक्षित छ र कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने स्पष्ट सूचना चाहिन्छ। साइरन, मोबाइल एसएमएस, सामुदायिक रेडियो, सामाजिक सञ्जाल, प्रहरीको माइकिङ र स्थानीय स्वयंसेवकलाई एउटै प्रणालीमा परिचालन गर्नुपर्छ।
राजनीतिको समय होइन, सहकार्यको समय
यस्तो राष्ट्रिय विपद्को समयमा राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप, प्रचारबाजी र जनताको दुःखमाथि राजनीतिक लाभ खोज्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ। राजनीतिक असहमति लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा हो, तर नागरिकको जीवन जोखिममा परेको बेला उद्धार र राहतभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक स्वार्थ हुन सक्दैन।
कुनै दल, नेता वा समूहले विपद्को आवरणमा भ्रम फैलाउने, अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने वा राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्य हो; भाषण होइन, उद्धार हो; आरोप होइन, तथ्यमा आधारित सूचना हो।
अबको बाटो : उद्धारपछि पुनर्निर्माण
बाढीपछि राहत बाँडेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती बसालेर समस्या दोहोर्याउनु हुँदैन। जोखिम नक्साङ्कन गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित पुनर्स्थापना, विपद् प्रतिरोधी सडक–पुल, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था निर्माण आवश्यक छ।
त्यससँगै किसानको खेत, पशुधन, साना व्यवसाय, होटल, यातायात र स्थानीय रोजगारी पुनःस्थापित गर्न आर्थिक सहयोग चाहिन्छ। घर गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित आवाससँगै मनोसामाजिक सहयोग र जीविकोपार्जनको अवसर दिनुपर्छ। यही नै ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अर्थात् विपद्पछि अझ सुरक्षित रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने अवधारणा हो।
रसुवा–भोटेकोशीको विपद्ले नेपाललाई एउटा कठोर पाठ दिएको छ—विपद् आएपछि उद्धार गर्ने मात्र होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, सूचना दिने र मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।
हिमालयको नदीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। तर नदीसँग सुरक्षित रूपमा बाँच्ने विकास नीति बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि विज्ञानमा आधारित पूर्वसूचना, विश्वासिलो जनसम्पर्क, दक्ष उद्धार संयन्त्र र तीन तहका सरकारबीच वास्तविक समन्वय आवश्यक छ।
आजको विपद्लाई केवल विनाशको घटनाका रूपमा हेर्ने कि सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिने भन्ने निर्णय अब राज्य, राजनीतिक दल र समाज सबैको हातमा छ। पुल, सडक र आयोजना पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ; तर गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन। त्यसैले अहिलेको पहिलो जिम्मेवारी स्पष्ट छ—राजनीतिक दाउपेच होइन, जीवन रक्षा, प्रचार होइन, सही सूचना; प्रतिस्पर्धा होइन, राष्ट्रिय सहकार्य।
